भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक शुरू होने से पहले सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने कहा- मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम एक ऐसी योजना लॉन्च करने जा रहे हैं, जो युवाओं में एक नई उत्साह, आशा और विश्वास भरेगी।
22 नए ITI और 10 नए सरकारी कॉलेजों को दी मंजूरी
प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के 22 विकासखंडों में नए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) खोले जाएंगे। 10 नए सरकारी महाविद्यालय खोले जाएंगे। पहले से संचालित 4 सरकारी कॉलेजों में नए संकाय और 7 शासकीय कॉलेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस हेतु 589 पद स्वीकृत किए गए
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया 22 ITI प्रदेश के ऐसे विकास खंड में खोली जाएंगी, जहां ये नहीं हैं। इसके लिए 34782.8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय बढ़ोतरी
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 की बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें प्रतिमाह 13,000 मानदेय मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानेदय में 750 की बढ़ोतरी के बाद उन्हें अब 5,750 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रुपए, सहायिका के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि होगी। वहीं रिटायर होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख 25 हजार रुपए, सहायिका को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसलें
- धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी इसकी लागत 478.88 करोड़ है। इससे 15031 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इससे 43 गांवों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।
- सिवनी और नीमच जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे परियोजना का अनुमोदन किया गया।
- पटवारी के साथ-साथ एक सहायक भी इस योजना में रहेगा।
- रीवा जिले में रिफ्यूजी को बिना ब्याज लेकर जमीन दी जाएगी।
- सागर में संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के गठन के लिए मंजूरी दी गई।
- राज्य के पिछड़ा वर्ग के 2 जाति कुड़मी और कुर्मी अलग-अलग क्रमांक में दर्ज होने के कारण होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कुड़मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में शामिल किया गया।
- मां अहिल्या कल्याण बोर्ड के स्थापना को मंजूरी। पाल-गड़रिया-धनगर वर्ग के कल्याण के लिए यह बोर्ड काम करेगा। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य शामिल किए जाएंगे।
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— Peoples Samachar (@psamachar1) July 4, 2023
