भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। चुनावी साल में किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट में डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ करने की योजना को मंजूरी दी गई। वहीं गेहूं की खरीदी की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई की गई है।
किसानों को डिफॉल्टर मुक्त होने का प्रमाण-पत्र मिलेगा
प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 मार्च की 2023 की स्थिति में डिफॉल्टर किसान जिनका दो लाख रुपये का कर्ज बकाया है, उनके सभी के ब्याज माफ किए जाएंगे। इसमें 11 लाख 19 हजार डिफॉल्टर किसानों की लगभग 2,123 करोड़ की ब्याज की राशि माफ की जाएगी। वहीं ब्याज माफी के बाद किसानों को सहकारी समितियों द्वारा डिफॉल्टर मुक्त होने का प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा। एक जून से पात्र किसानों को सहकारी समितियों पर खाद-बीज मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
गेहूं की खरीदी की तारीख बढ़ाकर 20 मई की
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई की गई है। यह अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी। वर्षा और ओलावृष्टि की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। साथ ही सहकारी समितियों को ऋण चुकाने की समय सीमा में भी वृद्धि की गई है। 30 अप्रैल तक बेची जाने वाली फसल पर मिलने वाला जीरो प्रतिशत ब्याज का लाभ अब 20 मई तक किया गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसलें
- 10 मई से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान पुन: प्रारंभ हो रहा है, इसमें 67 तरह की सेवाएं चिह्नित की गई हैं। पहले चरण के लंबित प्रकरणों को निपटाया जाएगा एवं सीएम हेल्पलाइन में लंबित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
- मणिपुर से प्रदेश के 24 बच्चों को लाने एवं उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है। चीन में मृत हुई रीवा की बच्ची को भारत लाए जाने का खर्च मध्यप्रदेश सरकार वहन करेगी।
- छतरपुर के गौरीहार में नए अनुभाग एवं 11 पद स्वीकृत किए गए हैं।देवास में नए अनुभाग टोंकखुर्द की स्वीकृति एवं इसमें कुल 69 पटवारी हल्के शामिल कर 11 पद स्वीकृत किए गए।
