MP में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी वसूली : नरोत्तम मिश्रा
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्पूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आज कैबिनेट ने अनुपूरक बजट को विधानसभा में रखने के लिए मंजूरी दी है। वहीं आज कैबिनेट ने ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण व नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा।
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इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी
- कैबिनेट ने अनुपूरक बजट को विधानसभा में रखने के लिए मंजूरी दी है।
- कैबिनेट ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों के रिक्त 144 पदों में से प्रथम चरण में 72 पदों की पूर्ति किए जाने हेतु मांग पत्र मप्र लोक सेवा आयोग को भेजे जाने के प्रस्ताव को अनुमति दी है।
- प्रदेश में सड़क विकास निगम अब भवन बनाने का काम भी करेगा। आज कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को शासन के विभिन्न विभागों के भवन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रियान्वयन एजेंसी बनाए जाने के प्रस्ताव को अनुमति दी है।
- उज्जैन नगरी में बाबा महाकालेश्वर मंदिर परिसर का 700 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। काम पूरा करने की समयसीमा आज से शिवरात्रि तक निर्धारित की गई है। साथ ही इस अवसर पर होने वाले भव्य कार्यक्रम से प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों को भी जोड़ा जाएगा।
- तेजस्विनी कार्यक्रम के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों के कार्यक्षेत्र व स्वरूप को यथावत रखते हुए इनके राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में विलय के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
- कैबिनेट ने परिवहन विभाग के डबरा डिपो और गुना सब डिपो की भूमि को नीलाम करने की अनुमति प्रदान की है।
- कैबिनेट ने प्रदेश के 17 जिलों में 22 समूह जलप्रदाय योजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस महत्वकांक्षी योजना के अमल में आने पर 6,117 गांवों में हर घर में नल कनेक्शन की मदद से पेयजल की सुविधा उपलब्ध होने लगेगी।
