MP हाईकोर्ट पहुंचा WhatsApp ब्लॉकिंग मामला, वरिष्ठ अधिवक्ता के दो नंबर किए गए ब्लॉक
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेन्द्र सिंह के दो WhatsApp नंबर ब्लॉक किए जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। मामला सामने आने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म की कार्रवाई और उसके कानूनी पेशे पर पड़ने वाले असर को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
बिना नोटिस WhatsApp नंबर ब्लॉक करने का दावा
वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेन्द्र सिंह की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनका मुख्य WhatsApp नंबर अचानक ब्लॉक कर दिया गया। याचिका के मुताबिक, नंबर ब्लॉक करने से पहले उन्हें न तो कोई कारण बताया गया और न ही कोई पूर्व नोटिस दिया गया। याचिका में कहा गया है कि WhatsApp नंबर का इस्तेमाल वकालत से जुड़े कामकाज के लिए किया जाता था। नंबर ब्लॉक होने के कारण उनके पेशेवर काम पर असर पड़ा।
दूसरा नंबर भी 4 अक्टूबर को हुआ ब्लॉक
याचिका के अनुसार, कामकाज प्रभावित होने के बाद मृगेन्द्र सिंह ने दूसरा WhatsApp नंबर लिया। हालांकि, 4 अक्टूबर 2026 को दूसरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि दोनों नंबरों को ब्लॉक करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।
ग्रीवांस ऑफिसर को भेजा लीगल नोटिस
याचिका में बताया गया है कि WhatsApp के गुरुग्राम स्थित ग्रीवांस ऑफिसर को इस मामले में लीगल नोटिस भेजा गया था। इसके बावजूद कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
दोनों नंबर बहाल करने की मांग
याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि WhatsApp को निर्देश दिए जाएं कि मृगेन्द्र सिंह के दोनों WhatsApp नंबरों को तुरंत और बिना किसी शर्त के बहाल किया जाए। अब इस मामले में बुधवार को जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट की सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि नंबर ब्लॉक किए जाने को लेकर WhatsApp की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म की कार्रवाई पर उठे सवाल
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें एक वरिष्ठ अधिवक्ता के पेशेवर कामकाज के लिए इस्तेमाल होने वाले WhatsApp नंबरों को ब्लॉक किए जाने का मुद्दा हाईकोर्ट तक पहुंचा है। इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म की कार्रवाई, यूजर को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए जाने तथा पेशेवर संचार पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे सवाल भी सामने आए हैं।
