MP हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा अपडेट: न्यायपालिका के प्रोजेक्ट्स के लिए ₹644.85 करोड़ मंजूर, अनूपपुर कोर्ट भवन भी शामिल
मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को MP हाईकोर्ट में बताया कि न्यायपालिका से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 644.85 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसमें अलग-अलग न्यायिक प्रोजेक्ट्स के लिए 600 करोड़ रुपए और अनूपपुर जिला कोर्ट बिल्डिंग के लिए 44.85 करोड़ रुपए शामिल हैं। सरकार की ओर से जानकारी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय स्वीकृति के बाद अब इन प्रोजेक्ट्स का काम भी शुरू किया जाए।
हाईकोर्ट ने दिए प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश
चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच के सामने सरकार ने वित्तीय स्वीकृति का ब्यौरा पेश किया। इस पर कोर्ट ने सरकार को स्वीकृत प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने के निर्देश दिए। साथ ही अदालत मित्र को प्रदेश के अन्य जिलों में न्यायपालिका से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स की जरूरत का पता लगाने और इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
अनूपपुर कोर्ट भवन को लेकर क्या है मामला?
यह मामला अनूपपुर के अधिवक्ता बासुदेव चटर्जी की ओर से दाखिल जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में कहा गया है कि अनूपपुर जिला कोर्ट वर्ष 2009 से किराए के भवन में संचालित हो रहा है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, 3 फरवरी 2021 से नई कोर्ट बिल्डिंग के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
कोर्ट ने पहले भी जताई थी नाराजगी
इस मामले में 28 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए वित्त सचिव और लॉ सेक्रेटरी को तलब किया था। इसके बाद 12 अगस्त को दोनों अधिकारियों की मौजूदगी में हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई थी। अदालत ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया था कि इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर उचित जवाब पेश किया जाए।
7 सितंबर को मिली वित्तीय स्वीकृति
बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत मित्र अंशुमान सिंह, महाधिवक्ता प्रशान्त सिंह और उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली मौजूद रहे। महाधिवक्ता ने डिवीजन बेंच को बताया कि 7 सितंबर को न्यायपालिका के विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 600 करोड़ रुपए विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए और 44.85 करोड़ रुपए अनूपपुर जिला कोर्ट भवन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्वीकृत प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के निर्देश दिए।
