“मोहन” ने पेश किया “सरकार” का हाफ-इयरली रिपोर्ट कार्ड, सरकारी प्रोजेक्ट में नहीं कटेगा एक भी पेड़, होगी शिफ्टिंग, नदी जोड़ो पर खास फोकस
आधा वक्त आचार संहिता में बीता, खनन माफिया पर लगेगी सख्ती से लगाम लगाने की तैयारी
भोपाल। एमपी की मोहन सरकार को छह महीने पूरे हो गए हैं। आचार संहिता के बाद पहली कैबिनेट बैठक के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान मोहन यादव ने अपनी सरकार का हाफ इयरली रिपोर्ट कार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। डॉ यादव ने कहा कि केन-बेतवा लिंक के जरिए विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान एमपी और यूपी से शुरू होगा। इसके लिए 17 हजार करोड़ के दो टेंडर जारी कर दिए गए हैं। डॉ. यादव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में वन विभाग के साथ जारी जमीन विवाद खत्म हो गया है और वन विभाग को दूसरी जगह जमीन दी गई है।
पार्वती-कालीसिंध-चंबल की भी तैयारी
डॉ. मोहन यादव ने दावा किया कि 20 साल से राजस्थान और एमपी के बीच उलझे पार्वती-कालीसिंध-चंबल प्रोजेक्ट को सुलझा लिया गया है। दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है कि वे अपने-अपने इलाकों में 35-35 हजार करोड़ के बांध बनाएंगे। सीएम ने दावा किया कि इसका एमपी के चंबल और मालवा अंचल को खास लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने एमपी में चंबल नदी पर गांधी सागर डैम के पानी की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार का दावा है कि इस बांध का अधिकांश हिस्सा एमपी के दायरे में आता है और इसके पानी की ज्यादा उपयोग राजस्थान करता है। ऐसे में गांधी सागर बांध के पानी का कोटा बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कमर कस ली है। सीएम ने दावा किया कि रतलाम, मंदसौर, नीमच में इस पानी का उपयोग किया जाएगा।
अब नहीं कटेगा एक भी पेड़, होगी शिफ्टिंग
प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने दावा किया कि अब एमपी में किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में एक भी पेड़ को काटा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण को बेहद गंभीर है। सीएम के अनुसार अब ऐसे निर्माण कार्य करेगी जिससे जिनके लिए कम से कम पेड़ हटाने पड़ें। उन्होंने दावा किया कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अब पेड़ों को कटने नहीं देंगे और सभी की शिफ्टिंग होगी। डॉ. मोहन यादव ने अवैध खनन पर सख्ती से लगाम लगाने का दावा करते हुए खनिज माफिया को चैलेंज भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी अमले पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।ये भी हैं पत्रकार वार्ता के अहम बिंदु
- चुनाव में सुरक्षा कसी रही, कहीं भी अप्रिय वारदात नहीं हुई
- एमपी के कोटे से 6 केंद्रीय मंत्री, इनमें से 3 कैबिनेट, 3 राज्यमंत्री, इनसे प्रदेश को विकास की खास “आस”
- सीहोर जिले के आष्टा में लगेगा 60 हजार करोड़ का इथेन क्रेकर प्रोजेक्ट
- उज्जैन की तर्ज पर रीवा, जबलपुर, ग्वालियर में भी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कराने का प्लान
- MP से GST का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़कर 19091 करोड़ रूपए हुआ, यह पिछले साल से 26 प्रतिशत अधिक
- किसानों को बाजार में अच्छे रेट मिल रहे हैं, इसलिए इस बार सरकारी गेहूं खरीद कम
- कोई योजना बंद नहीं होगी, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना जारी, LPG सिलेंडर के लिए 45 लाख 90 हजार लाड़ली बहनों को 118 करोड़ की राशि दी, चुनाव में विपक्ष ने लगाया था बंद करने का आरोप
- शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से आगे निकला एमपी
- 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी सत्र से खोले जाएंगे
- 12वीं में 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप के लिए मिलेंगे 25 हजार रुपए
- 11 हजार युवाओं को एक ही दिन नियुक्ति पत्र दिए थे।
- खनिज नीलामी में एमपी नंबर वन, केंद्र से मिला इनाम
- अभियान चलाकर प्रदेश के हर जिले में पुलिस बैंड स्थापित किए
- पुलिस थानों की सीमा आजादी के बाद पहली बार बदलीं
- जल गंगा संरक्षण अभियान के तहत जल संरचनाओं को फिर से जिंदा करने की मुहिम जारी
- लॉ एंड ऑर्डर सुधारा गया, धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर और खुले में मांस-मछली बेचने पर लगी रोक
- लोगों ने अपनी मर्जी से सड़कों पर बने धर्म स्थल हटाए
- सभी कॉलेजों से बस चलाने की अपेक्षा
- 2 हजार गांवों को गोद लेंगे सरकारी कॉलेज, मंत्री और अफसर भी गोद लेंगे एक-एक सरकारी स्कूल
- एमपी में साइंस सिटी की होगी स्थापना
- महाकाल लोक में फाइबर प्रतिमाओं के तेज हवाओं में क्षतिग्रस्त होने के बाद सरकार का फैसला, सभी धर्मस्थलों पर अब ठोस पत्थर की प्रतिमाएं लगेंगी, कला शिविरों के जरिए बनवाई जाएंगी मूर्तियां, स्थानीय कलाकारों को मिलेगा काम
- इंदौर में हुकुमचंद मिल के बाद प्रदेश की बाकी सभी बंद मिलों के लंबित मामले निपटाने की तैयारी
