Mohan Cabinet Meeting : सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी, विधायकों के लिए बनेंगे नए आवास; विधानसभा अध्यक्ष-नेता प्रतिपक्ष अब खुद भरेंगे इनकम टैक्स
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय हुई। इस बैठक में सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी दी गई। 25 सितंबर से उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन शुरू होगा। इसके लिए मार्कफेड को शासन की गारंटी पर लेने की अनुमति भी दी गई। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अब अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। इसके अलावा आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
25 सितंबर से शुरू होगा पंजीयन
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सरकार मार्कफेड के माध्यम से सोयाबीन खरीदेगी। 25 सितंबर से उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन शुरू होगा। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपए प्रति क्विंटल की दर से पंजीकृत किसानों से उपार्जन किया जाएगा। किसान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक पंजीयन कराने को मंजूरी दी गई। इसके लिए 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे।विधायकों के लिए नए आवास स्वीकृत
कैबिनेट में नवीन विधायक विश्रामगृह (एमएलए रेस्ट हाउस) बनाने का निर्णय भी लिया गया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि भोपाल में विधायक विश्राम गृह के स्थान पर अब विधायकों के लिए नए आवास बनेंगे। कैबिनेट ने विधायक आवास के लिए 159.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। 102 नए एमएलए आवास बनेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने भी इसके लिए प्रस्ताव दिया था। अभी वन बीएचके की सुविधा विधायक विश्राम गृह में मिल रही थी। पुराने पारिवारिक खंड एक और शॉपिंग स्थल के स्थान पर यह निर्माण होगा। निर्माण स्थल पर 3615 वर्ग फीट का एरिया होगा। प्रथम चरण के इन आवासों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इससे हरियाली को भी कोई क्षति नहीं होगी।रीवा-शहडोल और नर्मदापुरम में भी होगी समिट
सागर के बाद रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट होगी। 27 सितंबर को सागर में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट होगी। कैबिनेट बैठक में सागर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और कोलकाता में हुए इंटरेक्टिव सेशन पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सागर के बाद रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अगले माह रीवा में और फिर नर्मदापुरम और शहडोल संभाग में भी होगी।कैबिनेट के अन्य फैसले
- नीमच शहर के भीतर 133 करोड़ की लागत से फोरलेन सड़क बनेगी। एमपीआरडीसी द्वारा कार्य कराया जाएगा।
- विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। विधानसभा की ओर से आए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
- कैबिनेट की बैठक में रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट समेत अन्य सोलर एनर्जी के कामों की सराहना हुई है।
