माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय में शुरू होंगे AI और साइबर कोर्स, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश, नई शिक्षा नीति के तहत बड़ा बदलाव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर जैसे आधुनिक विषयों पर आधारित नए कोर्स शुरू किए जाएं। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय को तेजी से बदलती मीडिया दुनिया के अनुरूप ढालना जरूरी है ताकि यह एक एडवांस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट बन सके।

जनकल्याण योजनाओं पर करवाएगा सर्वे

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार की योजनाओं के असर को जानने और लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए सर्वेक्षण जैसी गतिविधियां भी शुरू करे।

बैठक में शामिल हुए कई बड़े अधिकारी

यह निर्णय मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में आयोजित विश्वविद्यालय की महापरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, कुलपति विजय मनोहर तिवारी और अन्य वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे।

शुरू होंगे एक साल के स्नातकोत्तर (PG) कोर्स

नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय में अब एक वर्षीय PG कोर्स शुरू किए जाएंगे। इनमें शामिल हैं-

• एमए (जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग)
• एमए (मास कम्युनिकेशन)
• एमए (एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस)
• एमएससी (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया)
• एमएससीए

रीवा और खंडवा परिसरों में रोजगार आधारित शिक्षा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रीवा और खंडवा परिसरों में भी जॉब ओरिएंटेड शिक्षा के लिए योजना बनाई जाए, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।

पीएचडी के नियम होंगे UGC के अनुसार

बैठक में यह भी फैसला हुआ कि विश्वविद्यालय के पीएचडी नियमों को यूजीसी के 2022 के नियमों के अनुसार बदला जाएगा और उसी आधार पर पीएचडी में एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अब फेस डिटेक्शन से लगेगी हाजिरी

अब विश्वविद्यालय में फेस डिटेक्शन मशीन के ज़रिए हाजिरी दर्ज की जाएगी। इससे उपस्थिति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

नए लैब और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना

विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए नए मीडिया टेक्नोलॉजी विभाग में प्रिंटिंग प्रेस और पैकेजिंग लैब की स्थापना का प्रस्ताव भी पास हुआ है।

विश्वविद्यालय कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

• चतुर्थ समयमान उच्चतर वेतनमान को विश्वविद्यालय में लागू करने की मंजूरी मिल गई है।
• इससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा।
• साथ ही रीवा परिसर के सभागार का नाम लाल बलदेव सिंह सभागार रखने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है।