भोपाल। मध्यप्रदेश को विकास की नई उंचाईयों पर पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासस कर रही है। इसी बीच मोहन सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मोहन सरकार प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिए इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति तैयार कराएगी। इस नीति के तहत निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार किसानों के लिए सौर ऊर्जा पंपों की योजना, और प्रदेश के सभी संभागों को आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है।
किसानों को होगा ये फायदा
सरकार ने अगले चार साल में सभी किसानों को सौर ऊर्जा पंप देने का लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा पंप देकर किसानों को बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके अलावा, नई कंपनी बनाकर लोक परिवहन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भी है, जिसे सरकार जल्द लागू करने की योजना बना रही है। साथ ही सरकार आने वाले महीनों में प्रदेश के सभी संभागों को आर्थिक विकास केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इनमें आईआईटी की तर्ज पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की जाएगी।
पशुपालकों को किया जाएगा प्रोत्साहित
सीएम मोहन यादव ने कहा है कि सरकार सभी 55 जिलों में खेल स्टेडियम का निर्माण कराएगी। आईटीआई सेक्टर में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए 22 नए आईटीआई इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। आईआईटी की तर्ज पर हर संभाग में इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी की स्थापना की जाएगी। हर पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना होगी। अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेने वाले सवा लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप भी दिए जाएंगे। अगले चार साल में सौर ऊर्जा पंप देकर किसानों को बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। प्रदेश के बड़े नगरों में आधुनिक गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा और पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि इजराइल के सहयोग से प्रदेश में उद्यानिकी विकास के लिए तीन नए सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं।
इन जगहों पर स्थापित किए जाएंगे नए आईटी पार्क
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर अपने संबोधन में कहा कि अगले पांच साल में 1447 करोड़ रुपए के निवेश से दूध प्रोडक्शन में वृद्धि के काम किए जाएंगे ताकि एमपी को देश की डेयरी कैपिटल बनाया जा सके। सभी 313 विकासखंडों में वृंदावन ग्राम योजना में एक-एक ग्राम को वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। गंगा जल संवर्धन अभियान हर साल आयोजित किया जाएगा। साथ ही इंदौर, उज्जैन और रीवा में नए आईटी पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में सड़क परिवहन सुविधा के विस्तार के लिए जल्दी ही अलग कम्पनी के माध्यम से लोक परिवहन बसों का संचालन किया जाएगा। इंदौर, उज्जैन देवास, धार को मिलाकर पहला तथा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ब्यावरा राजगढ़) को मिलाकर दूसरा महानगरीय क्षेत्र बनाया जाएगा।
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