मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र : मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देंगे वक्तव्य, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस
विपक्ष ने उठाए भ्रष्टाचार के आरोप
बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह ने उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कटारे की पत्नी और मां के खिलाफ EOW में दर्ज केस का जिक्र किया और कहा कि विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी वह फर्जी तरीके से उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर घूम रहे हैं। इस पर कटारे ने जवाब देने की बात कही। इसके बाद भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक बाला बच्चन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब बाला बच्चन गृहमंत्री थे, तो उनके समय में डॉग के तबादले तक होते थे, जबकि उनके कार्यकाल में ऐसी स्थिति नहीं आई थी।
पीसीसी चीफ का भ्रष्टाचार पर आरोप
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "बजट में किए गए प्रावधानों से आदिवासी, दलित, किसान और छात्र जैसे लाभार्थियों को केवल 20-30% ही लाभ मिलता है। सरकार केवल ऐसी योजनाएं बनाती है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं और जनता को गुमराह करती है।"
बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
वित्त मंत्री ने बजट में प्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों के पुनरीक्षण का ऐलान किया, जो 13 साल बाद किया जा रहा है। इस पुनरीक्षण के तहत सभी भत्ते 7वें वेतनमान के आधार पर दिए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
नए आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पतालों की घोषणा
वित्त मंत्री ने बजट में प्रदेश में 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल खोले जाने की घोषणा की। यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
उज्जैन सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान
उज्जैन सिंहस्थ के आयोजन के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार का समर्थन स्पष्ट है।
दूध उत्पादक किसानों के लिए बोनस और गोशालाओं के लिए सहायता
बजट में गायों और गोपालकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दूध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर 5 रुपए का बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा, गोशालाओं में गायों के आहार के लिए सहायता राशि प्रति गाय 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है।
महिलाओं, कर्मचारियों और छात्रों के लिए क्या खास है?
बजट में महिलाओं, कर्मचारियों और छात्रों के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं और समर्थन का ऐलान किया गया है, वहीं कर्मचारियों के भत्तों में सुधार और छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है।
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