संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर महापंचायत का ऐलान किया है। इसमें शामिल होने के लिए अलग-अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही हरियाणा-टिकरी सीमा और सिंघू सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है।
राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों ने महापंचायत में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचना शुरू कर दिया है। वहीं, दिल्ली पुलिस टिकरी, सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेड्स और नाके लगाए खड़ी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुमति नहीं देने की सूरत में किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि जो किसान नई दिल्ली में आ चुके हैं वह जंतर-मंतर जा सकते हैं।
दिल्ली में अलर्ट
दिल्ली के अलावा नई दिल्ली के बॉर्डर को रविवार रात से ही सील कर दिया गया। किसानों को व उनके ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रकों को नई दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। नई दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। चेकिंग के बाद ही लोगों को दिल्ली में प्रवेश करने दिया जा रहा था। पूरी दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है।
दिल्ली जा रहे टिकैत को हिरासत में लिया गया
बेरोजगारी को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन में भाग लेने दिल्ली जा रहे भाकियू नेता राकेश टिकैत व कुछ कार्यकर्ताओं को गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि दो घंटे बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया था। वहीं टिकैत ने कहा, ‘क्या दिल्ली में किसानों का प्रवेश बैन है?
ये है किसानों की मांग
- संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले और जेलों में बंद किसानों की रिहाई हो। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए।
- स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार, MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए। देश के सभी किसानों को कर्जमुक्त किया जाए।
- बिजली बिल को लेकर 2022 के नियम रद्द किए जाएं।
- गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और गन्ने की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए।
- भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द किए जाएं।
- किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जाए और सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना वापस ली जाए।
