अतिक्रमण पर चला जेसीबी का पंजा: करोड़ों की शासकीय भूमि से हटाया अवैध निर्माण और कब्जा

जबलपुर। नगर निगम और पुलिस की टीम ने मिलकर आज शासकीय भूमि पर किए अवैध निर्माण एवं कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। जिसमें कुदवारी स्थित करीब 5 एकड़ शासकीय भूमि जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है। जिस पर अवैध कब्जा कर 25 लाख रुपए की लागत के 3 गोदाम एवं भरी हुई नींव तथा प्लाटिंग के लिए निर्मित की गई रोड को जमींदोज किया गया है।

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अवैध कब्जा कर बनाया जा रहा था मकान

बता दें कि गुरुवार को जबलपुर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा तथा नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ के मार्गदर्शन में भू-माफिया हाफिज मुईनुद्दीन, जित्तू यादव, ममता रैकवार एवं प्रेमलता श्रीवास्तव द्वारा कुदवारी स्थित लगभग 5 एकड़ शासकीय भूमि जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए है। जिस पर अवैध कब्जा कर ममता रैकवार द्वारा 1 हजार वर्ग फीट के प्लाट में नींव डालकर मकान बनवाया जा रहा था।

टीनशेड वाले गोदाम बनाए गए थे

प्रेमलता श्रीवास्तव द्वारा शासकीय जमीन को अधिया बटाई पर अनाधिकृत रूप से खेती करने हेतु दिया गया था। जिस पर संजय यादव एवं अतिबल कोल द्वारा फसल बोई गई थी। इसी प्रकार लगभग 3 हजार वर्ग फीट में टीनशेड वाले 3 गोदाम लगभग 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित किए गए थे। वहीं प्लाटिंग हेतु हाफिज मुईनुद्दीन द्वारा रोड का निमार्ण किया गया था। जिसको जमींदोज करते हुए 20 करोड़ रुपए कीमती शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। मौके पर उपस्थित लोगों के द्वारा भू-माफिया जित्तू यादव के द्वारा उक्त 5 एकड़ शासकीय भूमि के कुछ भाग को बेचना बताया जा रहा है।

ये अधिकार कार्रवाई के दौरान मौजूद थे

विवाद होने की आशंका को ध्यान मे रखते हुए कार्रवाई के दौरान एसडीएम आधारताल श्री नमः शिवाय अरजरिया, नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर अखिलेश गौर, नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल प्रियंका करचाम, तहसीलदार राजेश सिंह, नायब तहसीलदार संदीप जैसवाल, थाना प्रभारी अधारताल शैलेश मिश्रा, थाना गोहलपुर के उप निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह अपने थाने के बल के साथ एवं थाना अधारताल का बल, नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी सागर बोरकर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता सहित मौजूद थे।

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लगातार की जा रही है कार्रवाई

दरअसल, मप्र शासन द्वारा भू-मफिया, राशन की काला बाजारी, मिलावटखोरों, भू-माफियाओं/चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश प्रशासन व पुलिस विभाग को दिए गए हैं। के तहत पुलिस, प्रशासन तथा नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा माफियाओं द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अवैध निर्माण एवं कब्जे की जानकारी तैयार की गई। योजना बनाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है।