इंडिगो संकट :कंपनी ने यात्रियों को ₹610 करोड़ का रिफंड जारी किया, 3 हजार से ज्यादा बैगेज भी लौटाए
नई दिल्ली। पिछले पांच दिन से जारी इंडिगो ऑपरेशन संकट के बीच रविवार शाम तक एयरलाइन कंपनी ने यात्रियों को ₹610 करोड़ का रिफंड किया है। साथ ही कंपनी ने देशभर में यात्रियों के 3 हजार से ज्यादा बैगेज भी वापिस किए। यहा जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार शाम को दी है।
इससे पहले शनिवार को भी 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं। रविवार को छठे दिन भी यहीं हालात देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इंडिगो ने दावा किया है कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है। एयरलाइन ने जानकारी दी कि हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफी वक्त लगेगा।
मंत्रालय- रिबुकिंग पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं
इंडिगो संकट के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ किया है कि रिफंड या दोबारा बुकिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल भी बनाए गए हैं। वहीं, इंडिगो के ऑपरेशन अब तेजी से पटरी पर लौट रहे हैं और डोमेस्टिक फ्लाइट्स फुल कैपेसिटी पर उड़ान भर रही हैं। इधर इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने बताया कि कंपनी 138 में से 137 डेस्टिनेशन पर कुल 1650 उड़ानें ऑपरेट कर रही है।
रविवार को 250 फ्लाइट्स रद्द
रविवार को भी इंडिगो की मुश्किलें कम नहीं हुईं। आज 250 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गईं। इनमें हैदराबाद, भोपाल, मुंबई और त्रिची से उड़ने वाली कई सर्विसेज शामिल हैं। इससे पहले एयरलाइन शुक्रवार को करीब 1600 और शनिवार को लगभग 800 फ्लाइट्स कैंसिल कर चुकी है। लगातार तीसरे दिन बड़ी संख्या में उड़ानें ठप रहने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है।
केंद्र का इंडिगो को कड़ा आदेश जारी
- कंपनी को कैंसिल या रुकी हुई फ्लाइट्स का पूरा रिफंड यात्रियों को 7 दिसंबर रात 8 बजे तक हर हाल में करना होगा। साथ ही यात्रियों के बैगेज को अगले 48 घंटे में खोजकर पहुंचाना अनिवार्य किया गया है।
- DGCA ने कंपनी के CEO से भी जवाब तलब किया है। उन्हें 24 घंटे में यह बताना होगा कि पिछले 5 दिनों से चल रहे संकट पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। अगर जवाब नहीं मिला तो DGCA खुद फैसला ले सकेगा।
- इसके साथ ही DGCA ने बाकी एयरलाइंस पर भी लगाम कसी है। बढ़ते किरायों पर रोक लगाते हुए हवाई किराया फिक्स कर दिया गया है। जिससे अब किसी भी एयरलाइन को 500 किमी तक 7500 रुपए और 500–1000 किमी तक 12,000 रुपए से ज्यादा किराया वसूलने की अनुमति नहीं होगी।
