वल्लभ भवन की लाइन से बचना है तो घर बैठे बनवाएं ऑनलाइन प्रवेश-पत्र
अशोक गौतम भोपाल। मंत्रालय में प्रवेश पत्र बनवाने के लिए अब लोगों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। विजिटर्स घर बैठे या कियोस्क से ऑनलाइन पास बनाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) पास पोर्टल में अपलोड कर देगा। इसके लिए जीएडी एक पोर्टल तैयार कर रहा है, जिसके जरिए विजिटर्स आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज की फोटो और आधार कार्ड अपलोड कर सकेंगे। इस व्यवस्था के साथ ही प्रवेश द्वार पर कम्प्यूटराइज्ड पास की सुविधा भी रहेगी, जिससे जो लोग आॅनलाइन प्रवेश नहीं बनवा सकें, वे यहां सीधे प्रवेश-पत्र बनवा सकेंगे। जीएडी इससे पहले मैनुअल से कंप्यूटराइज्ड प्रवेश- पत्र भी बनाने की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके माध्यम से विजिटर्स को आई-कार्ड की तर्ज पर प्रवेश-पत्र दिए जाएंगे। कंप्यूटर में लगे कैमरे के जरिए विजिटर्स की फोटो भी खींचकर प्रवेश पत्र में चस्पा की जाएगी।
पास पर लिखा होगा किस विभाग में जाना है
प्रवेश-पत्र में इस बात का उल्लेख होगा कि विजिटर्स को किस विभाग में जाना है या कहां काम और क्या काम है। वहीं, अगर किसी विभाग के माध्यम से किसी विजिटर्स के लिए प्रवेश-पत्र बनाए जाने की अनुमति दी जाती है तो उस अधिकारी का नाम, पद और सर्विस आईडी नंबर लिखा होगा।
ट्रायल के बाद लागू की जाएगी नई व्यवस्था
आॅनलाइन पास का ट्रायल रन शासकीय कार्यालयों से मंत्रालय में मीटिंग करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से की जाएगी। पास संबंधी आॅनलाइन एप्लीकेशन विभाग के एसीएस, पीएस, सचिव के पास भेजी जाएगी, जिसमें उन्हें सहमति देना होगा। इस दौरान इसके गुण और दोष को देखा जाएगा। कमियों को सुधारने के बाद आम लोगों के लिए यह विंडो खोली की जाएगी। इस व्यवस्था के साथ ही प्रवेश द्वार पर कंप्यूटराइज्ड प्रवेश-पत्र की भी व्यवस्था लागू रहेगी। आॅनलाइन प्रवेश-पत्र बनने से बाहर से आने वाले विजिटर्स को ज्यादा फायदा होगा। वे तय समय पर मंत्रालय पहुंचकर संबंधित से मिल सकेंगे।
वरिष्ठ अफसरों से चर्चा कर बनेगा सिस्टम
मंत्रालय में आॅनलाइन प्रवेश- पत्र बनाने के लिए पोर्टल तैयार किया जाएगा। इसमें लोग चाहे तो घर बैठे प्रवेश-पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे, उन्हें यहां लाइन नहीं लगना पड़ेगा। अगर विजिटर्स एसीएस, पीएस, सचिव सहित अधिकारी से मिलने आ रहे हैं तो उनकी सहमति के लिए आवेदन भेजा जाएगा। आॅनलाइन आवेदन में ही अधिकारी ये बताएंगे कि वे कब और किस तारीख को मिलेंगे। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा कर पूरा एक सिस्टम तैयार होगा। - मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
