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बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश : CM शिवराज बोले- MP की आर्थिक स्थिति मजबूत, विकास दर में 16.34% की बढ़ोतरी

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। बजट से पहले मंगलवार को विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आर्थिक सर्वेक्षण में जो तथ्य आए हैं, वह ये सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन अच्छा है, आर्थिक स्थिति मजबूत है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर में 16.43 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है।

राज्य के बजट का आकार बढ़ा : सीएम

सीएम शिवराज ने जानकारी देते हुए कहा कि आज मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण आया है। सर्वेक्षण के तथ्य सिद्ध करते हैं कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। एक तरफ हमने वित्तीय अनुशासन और सुशासन के साथ सर्वसमावेशी विकास किया है,वहीं दूसरी तरफ राज्य के बजट का आकार तथा कर संग्रहण भी लगातार बढ़ा है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर में 16.43% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-02 में सकल घरेलू उत्पाद 71,594 करोड़ था, जो अब बढ़कर 13 लाख 22 हजार करोड़ हो गया है। वर्ष 2001-02 में प्रति व्यक्ति आय 11,718 थी, आज बढ़कर 1,40,500 हो गई है।

पूंजीगत व्यय बढ़ाया : सीएम

सीएम ने कहा, हम पर अक्सर या आरोप लगाया जाता है कि हम कर्जा ले रहे हैं, लेकिन यदि आप आंकड़े देखेंगे 2005 में ऋण जीएसडीपी अनुपात मतलब जीएसडीपी के अनुपात में जो कर्जा लेते थे, वह 39.5% था। लेकिन कोविड की कठिनाइयों के बावजूद 2020-21 में घटकर 22.6% हो गया है। यह अपने आप में सिद्ध करता है कि जीएसडीपी के अनुपात में ऋण का प्रतिशत लगातार घटा है। पिछले साल हमारा पूंजीगत व्यय 37 हजार 89 करोड़ रुपया था। हमने एक साल में उसको 23.18% बढ़ाया। अब बढ़कर 45 हजार 685 करोड़ रुपया हो गया है।

स्ट्रीट वेंडरों को ऋण देने में MP सबसे आगे : सीएम

सीएम ने कहा, किसानों को 13.41% तथा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण में 30.22 % बढ़ोतरी हुई है। स्ट्रीट वेंडरों को ऋण देने में मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं। हमने 5 लाख 25 स्ट्रीट वेंडरों को 521 करोड़ से अधिक का ऋण दिया है। सारे आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। औद्योगिक विकास दर जो 2001-02 में -0.61% थी, वह 2022 में बढ़कर 24% हुई है। यदि आप राजस्व संग्रहण की बढ़ती हुई गति को देखेंगे, तो हमने लगातार राज्य के करों के संग्रहण को भी बढ़ाया है और यह विगत तीन वर्षो का औसत 7.94% है।

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