नई दिल्ली। इंडिया स्मॉल एण्ड मीडियम न्यूज पेपर्स फेडरेशन ने अखबारी कागज की खरीद बिक्री से जीएसटी कर हटाए जाने की मांग की है। फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक नवरत्न ने इस संबंध में भारतीय प्रेस परिषद की चैयरमेन ज्स्टिस रंजना प्रकाश देसाई को पत्र प्रेषित किया है। इस पत्र के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद की 29 मई 2019 को हुई बैठक में स्मॉल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स को अखबारी कागज की खरीद में जीएसटी से कर मुक्त करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। तदनुसार भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जीएसटी काउंसिल को अनेकों पत्र लिखकर परिषद के निर्णय से अवगत कराया गया है। यह दुखद है कि वर्ष 2019 से आज तक जीएसटी काउंसिल ने परिषद के निर्णय का अनुपालन नहीं किया है। इससे प्रतीत होता है कि जीएसटी काउंसिल भारतीय प्रेस परिषद को महत्व न देकर हठधर्मिता कर रही है। उल्लेखनीय है कि नवरत्न भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद के गठन का उद्देश्य समाचार पत्रों व पत्रकारों के हित संवर्धन के लिए है। भारतीय प्रेस परिषद को अपने निर्णय को लागू कराने के लिए न्यायिक एवं संवैधानिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। नियमानुसार जीएसटी परिषद को भारतीय प्रेस परिषद के पत्रों को जीएसटी परिषद की बैठक में निर्णय के लिए रखना चाहिए था।
