
नई दिल्ली। देश की राजधानी में सोमवार को तीसरी बार मेयर चुनाव टल गया। नगर निकाय चुनाव हुए दो महीने हो चुके हैं और दिल्ली को अभी मेयर मिलना बाकी है। सोमवार को बैठक में MCD की अध्यक्षता कर रहे सत्या शर्मा ने ऐलान किया कि, मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) मतदान करेंगे। जिसके बाद भाजपा और AAP के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं अब आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट जाएगी AAP
MCD की अध्यक्षता कर रहे सत्य शर्मा ने जैसे ही कहा कि, उप-राज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है, वो वोट डाल सकेंगे। वैसे ही सदम में हंगामा शुरू हो गया। फैसले पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई। AAP प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा की बेईमानी सामने आ गई है। बीजेपी संविधान के खिलाफ मनोनीत सदस्यों से वोट करा रही है। AAP नेता आतिषी ने एमसीडी मेयर चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पार्टी आज ही मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
पहले भी दो बार हंगामे की भेंट चढ़ा चुनाव
दरअसल, दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव पहले 6 जनवरी को होना था। लेकिन मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच विवाद हो गया। हंगामा होने के चलते मेयर चुनाव के लिए वोटिंग नहीं हो पाई थी। इस दौरान बीजेपी और आप के पार्षदों के बीच हाथापाई भी हुई थी। इसके बाद एलजी विनय सक्सेना ने चुनाव के लिए 24 जनवरी की तारीख तय की थी। लेकिन तब भी सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया और चुनाव टल गए। मेयर और डिप्टी मेयर के साथ स्टेंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का भी शपथ ग्रहण होना है।
मेयर पद के उम्मीदवार
- रेखा गुप्ता (बीजेपी)
- शैली ओबेरॉय (AAP)
डिप्टी मेयर के उम्मीदवार
- कमल बागड़ी (बीजेपी)
- आले मोहम्मद इकबाल (AAP)
स्टैंडिंग कमेटी (6 सीटों पर सात उम्मीदवार)
- कमलजीत शेहरावत, गजेन्द्र दराल और पंकज लूथरा (बीजेपी)
- आमिल मलिक, रमिंदर कौर, मोहिनी जीनवाल और सारिका चौधरी (AAP)
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AAP ने जीती हैं दिल्ली की 134 सीटें
दिल्ली एमसीडी चुनावों के नतीजे 7 दिसंबर को सामने आए थे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP)ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की 250 में से 134 सीटों पर जीत हासिल की थी। इससे पहले भाजपा लगातार 15 साल तक एमसीडी की सत्ता में थी। आम आदमी पार्टी की जीत से भाजपा के 15 साल के शासन पर विराम लग गया है।
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