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GIS में मिले निवेश प्रस्तावों को लेकर आज CM मोहन यादव करेंगे बैठक, MP के विकास पर होगी चर्चा

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल होंगे। पिछले दिनों राजधानी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) में मिले निवेश प्रस्तावों के संबंध में बैठक करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा जागरूकता कार्यशाला, जनजातीय देवलोक की स्थापना, राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप और केंद्रीय योजनाओं से जुड़ी बैठकों में शामिल होंगे।

सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में कार्यक्रम में होंगे शामिल

सुबह के समय सीएम डॉ. मोहन यादव सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे भोपाल लौटकर राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग लेंगे।

शिक्षा जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करेंगे

मुख्यमंत्री नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पॉक्सो अधिनियम 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करेंगे। इस कार्यशाला का उद्देश्य इन कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 को लेकर बैठक

दोपहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2025 में मिले निवेश प्रस्तावों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होगी।

जनजातीय देवलोक की स्थापना पर मंथन

मुख्यमंत्री जनजातीय देवलोक की स्थापना को लेकर भी बैठक करेंगे। इस परियोजना के तहत आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने की योजना पर विचार किया जाएगा।

रोइंग चैंपियनशिप के कार्यक्रम में शिरकत

शाम को डॉ. मोहन यादव 42वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 2025 के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह आयोजन खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

केंद्रीय योजनाओं के बजट प्रावधानों पर चर्चा

शाम को ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में उद्घोषित नवीन योजनाओं और पुरानी योजनाओं के बजट प्रावधानों के संबंध में बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य को मिलने वाली केंद्रीय सहायता की संपूर्ण राशि सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी।

प्रदेश के विकास को लेकर अहम बैठकें

मुख्यमंत्री की ये सभी बैठकें राज्य के आर्थिक विकास, शिक्षा, खेल और जनजातीय संस्कृति को आगे बढ़ाने से जुड़ी हैं। उम्मीद है कि इन बैठकों से प्रदेश में नई योजनाओं को गति मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी।

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