केंद्र सरकार ने देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) यूयू ललित को पत्र लिखकर उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने का आग्रह किया है। बता दें कि जस्टिस उदय उमेश ललित मुख्य न्यायाधीश के पद से 8 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। नए सीजेआई की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र ने सीजेआई ललित को पत्र लिखा है।
कौन बनेगा अगला चीफ जस्टिस ?
दरअसल, सीजेआई के पद पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश का चयन किया जाता है। वर्तमान में जस्टिस धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए उन्हें नए सीजेआई के रूप में नामित किया जा सकता है। परंपरागत रूप से सीजेआई उनके बाद सबसे वरिष्ठ जज को अपना उत्तराधिकारी नामित करते हैं। स्थापित परंपराओं के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड देश के 50वें सीजेआई होंगे।
27 अगस्त को नियुक्त हुए थे चीफ जस्टिस
27 अगस्त को जस्टिस यूयू ललित ने देश के 49वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रपति भवन में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। जस्टिस उदय उमेश ललित ने जस्टिस एनवी रमना की जगह ली है।
सिर्फ 74 दिन का कार्यकाल
CJI के तौर पर जस्टिस ललित का कार्यकाल सिर्फ 74 दिन का होगा। इस दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लंबित 492 संवैधानिक मामलों को निपटाने की चुनौती होगी। जस्टिस यूयू ललित ने सोमवार से न्यायिक सिस्टम में तीन बड़े सुधार करने के प्रॉमिस किए हैं।
- लिस्टिंग का नया कारगर सिस्टम होगा। यानी सुनवाई के लिए मुकदमे समय से सूचीबद्ध होंगे।
- अर्जेंट मामलों की मेंशनिंग का भी नया सिस्टम होगा। अधिकतम पीठों के सामने मामले मेंशन किए जा सकेंगे।
- ज्यादा संविधान पीठ होंगी। ऐसा इंतजाम किया जाएगा कि सालभर कम से कम एक संविधान पीठ तो काम करती ही रहे।
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बार से सीधे SC में पदोन्नत होने वाले दूसरे CJI
जस्टिस ललित बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाले दूसरे सीजेआई हैं। इससे पहले जस्टिस एसएम सीकरी थे, जो जनवरी 1971 में 13वें सीजेआई बने थे। जस्टिस ललित के पिता जस्टिस यूआर ललित भी सीनियर एडवोकेट थे और बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश थे।
क्रिमिनल लॉ के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं जस्टिस यूयू ललित
जस्टिस उदय उमेश ललित क्रिमिनल लॉ के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। उन्हें 13 अगस्त 2014 को सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद उन्हें मई 2021 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी 2G मामलों में CBI के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में ट्रायल्स में हिस्सा ले चुके हैं। वह दो कार्यकालों के लिए सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
