Budget 2025 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025 पेश किया। इस बार के बजट में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए धन आवंटन में बदलाव किए हैं। कुछ विभागों को पिछली बार की तुलना में अधिक बजट मिला, जबकि कुछ क्षेत्रों में कटौती की गई है। आइए जानते हैं कि इस बार किस मंत्रालय या विभाग को अधिक राशि मिली और किन क्षेत्रों में कटौती हुई।
शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में बढ़ोतरी
इस बार सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के बजट में वृद्धि की है। पिछले बजट में शिक्षा के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए का आवंटन था, जो इस बार बढ़ कर 1.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस बार नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत डिजिटल शिक्षा, स्कूली बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 15% की बढ़ोतरी की है। पिछले साल 89,155 करोड़ रुपए का बजट था, जिसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक फोकस दिया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे को ज्यादा फंडिंग
देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय रेलवे के आवंटन में इस वर्ष 12% की बढ़ोतरी हुई है। इस बार रेलवे को 2.7 लाख करोड़ रुपए का आवंटन मिला। इससे नई ट्रेनों, स्टेशनों के आधुनिकीकरण और हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स पर निवेश किया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 2.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य अधिक हाईवे, एक्सप्रेस वे और ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना है।
रक्षा और कृषि मंत्रालय में मामूली बढ़ोतरी
भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय के बजट को 6.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 7% अधिक है।
कृषि मंत्रालय में, किसानों के लिए इस बार बजट में मामूली वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य कृषि योजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 5% अधिक है।
सरकार कर रही कई रोजगार कार्यक्रमों
जहां कुछ क्षेत्रों के बजट में बढ़ोतरी हुई है, वही कुछ मंत्रालयों और योजनाओं के बजट में कटौती भी की गई है। रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के लिए इस बार 85,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल 98,000 करोड़ रुपए था। सरकार का कहना है कि यह कटौती अन्य रोजगार कार्यक्रमों के तहत पूरी की जाएगी।
साथ ही पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्रालय में भी सरकार ने सब्सिडी में कटौती की है। LPG सब्सिडी और अन्य ऊर्जा सब्सिडी पर खर्च को 12% कम कर दिया गया है। MSME सेक्टर को इस बार 14% कम बजट मिला है। सरकार का मानना है कि निजी निवेश और बैंकिंग सहायता से इस क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
डिजिटल, आईटी और हरित ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहन
इस बार सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 20% अधिक बजट दिया है। इसमें डिजिटल भुगतान, AI और डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं आईटी सेक्टर को इस बार 17% अधिक बजट मिला है, जिससे डिजिटल बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग में सुधार किया जाएगा। सरकार ने 5G विस्तार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का फैसला किया है।
साथ ही ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 35% अधिक बजट आवंटित किया गया है, जिससे भारत की कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की योजना को मजबूती मिलेगी।
आसान तरीके से जाने इस बार का बजट
बजट 2025 में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है, जबकि कुछ सब्सिडी और योजनाओं में कटौती की गई है। डिजिटल इंडिया, आईटी और हरित ऊर्जा को भी प्रोत्साहन दिया गया है। अब देखना होगा कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आम जनता को क्या लाभ मिलता है।
बजट में वृद्धि:
शिक्षा मंत्रालय- 1.12 लाख करोड़ रुपए से बढ़ कर 1.25 लाख करोड़ रुपए
स्वास्थ्य मंत्रालय- 89,155 करोड़ रुपए से बढ़ कर 1 लाख करोड़ रुपए
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय- बजट बढ़ा कर 2.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया
भारतीय रेलवे- 12 % की बढ़ोतरी, 2.7 लाख करोड़ रुपए
रक्षा मंत्रालय- बजट में 7% की बढ़ोतरी, अब 6.2 लाख करोड़ रुपए
कृषि मंत्रालय- 5% की बढ़ोतरी, अब 1.5 लाख करोड़ रुपए
डिजिटल इंडिया मिशन और स्टार्टअप्स- 20% की बढ़ोतरी
आईटी सेक्टर- 17% की बढ़ोतरी
बजट में कटौती:
रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)- 98,000 करोड़ रुपए था, अब 85,000 करोड़ रुपए
पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्रालय- 12% की कटौती
