भोपाल। पिछले 8 महीनों से ज्यादा समय से अपनी नियुक्ति की बाट जोह रहे 9 हजार से ज्यादा चयनित पटवारियों के लिए ये राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार अब जल्द ही इन पटवारियों को नियुक्ति देने जा रही है। इस संबंध में प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आज इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए। आज जारी निर्देश के बाद इन चयनित पटवारियों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही इनके हाथ में अपॉइन्टमेंट लेटर भी पहुंच जाएंगे।
आचार संहिता से पहले नियुक्ति पत्र देने की कवायद
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे को भुनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अगर 9 हजार से ज्य़ादा पटवारियों को आचार संहिता से पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे तो यह बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होगा। यही वजह है कि जीएडी के निर्देश जारी करने के बाद अब सरकार का फोकस है कि जल्दी ही इस दिशा में कार्यवाही की जाए। जीएडी की उप सचिव रंजना पाटने द्वारा जारी इस पत्र के बाद ये साफ हो गया है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा घोषित नतीजों के आधार पर ही नियुक्ति देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है।
जीएडी ने दी थी क्लीन चिट, विवादों में घिरी थी परीक्षा
पटवारी परीक्षा के नतीजे आने के बाद भी चयनित आदेवकों को नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। जीएडी के पत्र में साफ है कि “कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित ग्रुप-2 सब ग्रुप-4 व पटवारी परीक्षा के घोषित रिजल्ट के आधार पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जाए।”
परीक्षा के 10 महीने बाद फिर से जागी आस
पटवारी भर्ती परीक्षा मार्च-अप्रैल 2023 में हुई थी, जिसमें 12 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। प्रदेश के अलग-अलग शहरों में हुई इस परीक्षा में 9 लाख 78 हजार आवेदक शामिल थे। जैसे ही जून माह मे इस परी7 का रिजल्ट जारी हुआ, वैसे ही विवाद भी शुरू हो गया। जुलाई में सामने आया कि ग्वालियर के एक ही एग्जामिनेशन सेंटर से मेरिट में 7 टॉपर आए हैं। यह कॉलेज तत्कालीन विधायक का है। इसके बाद जाति और दिव्यांग कोटे में हुए चयन पर भी विवाद खड़ा हो गया। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस राजेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी। फिलहाल ये साफ हो गया है कि जून में जारी किए गए रिजल्ट के आधार पर ही सभी चयनित आवेदकों को पटवारी के पद पर नियुक्ति मिल जाएगा।
