मध्यप्रदेश में शुक्रवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने पीएम स्ट्रीट वैंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में कार्यरत स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्राप्त करने हेतु स्टांप ड्यूटी में छूट के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
सिकल सेल के लिए नवीन योजना को मिली मंजूरी
मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिकल सेल एनीमिया के लिए नवीन योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। वही बैठक में टीकाकरण का बूस्टर डोज अभियान को 21 जुलाई से 25 सितंबर तक चलाने निर्णय लिया गया है। बीच-बीच में इसके महाभियान भी चलाए जाएंगे।
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इन प्रस्तावों पर भी मुहर लगी
- कैबिनेट ने सतना जिले की दौरीसागर मध्यम सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। 227.56 करोड़ रुपये की लागत राशि वाली इस परियोजना से सतना जिले की मझगवां तहसील के 15 ग्रामों के 7,200 हेक्टेयर रकबे में रबी सिंचाई सुविधा और मंदाकिनी नदी के सतत प्रवाह के लिए आवश्यक जल उपलब्ध होगा।
- कैबिनेट ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा नि:शक्तजनों के बैकलॉग/फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक एक वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
- राज्य स्तरीय इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिग कमेटी (ISSC) की अनुशंसा के अनुरूप आज कैबिनेट बैठक में भोपाल स्थित मप्र स्टेट डाटा सेंटर में एप्लीकेशंस/डाटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC) स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज, भोपाल के विभिन्न विभागों में चिकित्सा क्षेत्र के पीजी पाठ्यक्रम के लिए 134 पीजी सीट्स की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीट वृद्धि होने से प्रदेश को प्रतिवर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।
- कैबिनेट ने राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन योजना को स्वीकृति एवं निरंतरता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के माध्यम से सिकल सेल रोगियों की रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने तथा समुदाय स्तर पर स्क्रीनिंग कर बीमारी की पहचान कर आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।
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