भोपाल। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में चिन्हित करते हुए देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इसी क्रम में आज भोपाल के भानपुर स्थित पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा विशेष “महिला संसद” का आयोजन हो रहा है। इस मॉक पार्लियामेंट में पार्टी की महिला मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
महिला संसद में दिखी लोकतंत्र की झलक
सुबह 11 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, प्रदेश सरकार की महिला मंत्रीगण, सांसद और महिला विधायक संसद जैसी कार्यवाही को जीवंत कर रही हैं। इस महिला संसद में महिलाएं प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, और केंद्रीय कैबिनेट के विभिन्न मंत्रियों की भूमिका निभा रही हैं। यहां मंच पर लोकतांत्रिक परंपराओं की एक झलक दिखाई दे रही है, जिसमें महिला संसद सदस्य आपातकाल के कड़वे अनुभवों को साझा कर रही हैं।
मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे शामिल
महिला संसद के आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, तथा बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस मॉक पार्लियामेंट में शामिल हुए।
विपक्ष की भूमिका निभा रही छात्रा ने पूछा सवाल
इस दौरान छात्रा ने सरकार से सेक्सुअल हरासमेंट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल पूछ लिया। विपक्ष की भूमिका निभा रही छात्रा छाया बिलगैंया ने कहा कि सरकार जब भी चर्चा के लिए विषय चुनती है, तो आपातकाल या विकसित भारत जैसे मुद्दों को चुनती है, जबकि महिलाओं से जुड़े गंभीर और ज्वलंत विषय, जैसे यौन शोषण, चर्चा से बाहर कर दिए जाते हैं।
छात्रा बोलीं – जरूरी मुद्दों को क्यों दबाया जा रहा है?
छात्रा छाया बिलगैंया ने खुले मंच से सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जब विषय चुनती है तो विकसित भारत या आपातकाल जैसे मुद्दे चुनती है। लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट जैसे जरूरी मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं होती। ऐसे मामलों में कई बार दोषियों को सजा नहीं मिलती। इस पर भी मॉक पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए।”
सीएम डॉं. मोहन यादव का जवाब
इसके जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कहा कि सरकार ऐसे मामलों को लेकर गंभीर है। भोपाल में ही एक केस में हमारी पुलिस ने तेजी से काम करते हुए आरोपी को फांसी की सजा दिलवाई। मप्र पहला राज्य है, जिसने ऐसे अपराधों में फांसी का प्रावधान किया है। हमारी सरकार ऐसे अपराधियों को बख्शती नहीं है।”
