उज्जैन। मध्यप्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी 2025 के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों में तबादले को लेकर हलचल तेज हो गई है। हालात यह हो गए हैं कि जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों में अनुशंसा पत्र बनवाने वालों की भीड़ लगने लगी है। इसी स्थिति को देखते हुए उज्जैन-आलोट से सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने कार्यालय के बाहर दो स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं, जिनमें लोगों से साफ कहा गया है कि ट्रांसफर या शस्त्र लाइसेंस के मामलों के लिए उनके दफ्तर में संपर्क न करें।
नई तबादला नीति बनी वजह
मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हाल ही में ट्रांसफर पॉलिसी-2025 जारी की गई है। इसके अनुसार, सभी विभाग 30 मई 2025 तक ही सामान्य तबादले कर सकेंगे। इसके बाद स्थानांतरण केवल विशेष परिस्थितियों में ही होंगे। इस नई व्यवस्था के बाद कर्मचारी तेजी से जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचकर अनुशंसा पत्र लेने की कोशिश कर रहे हैं। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया का कार्यालय भी इससे अछूता नहीं रहा।
सांसद फिरोजिया का दो टूक संदेश
सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन के सेठी नगर स्थित अपने कार्यालय पर दो बोर्ड लगाए हैं। एक बोर्ड तो पहले से ही मौजूद था, जिसमें लिखा है:
“कृपया शस्त्र लाइसेंस के लिए संपर्क न करें।”
अब उन्होंने एक दूसरा बोर्ड भी लगवाया है, जिसमें लिखा गया है:
“कृपया स्थानांतरण के लिए संपर्क न करें।”
यह कदम उन्होंने उन लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उठाया है, जो तबादले की अनुशंसा पत्र के लिए उनके कार्यालय का रुख कर रहे हैं।
सांसद बनने के बाद भी जारी रखी सख्ती
अनिल फिरोजिया जब विधायक थे, तब भी उन्होंने अपने कार्यालय पर शस्त्र लाइसेंस से संबंधित मामलों में संपर्क न करने का बोर्ड लगवाया था। सांसद बनने के बाद भी उन्होंने इसे बदला नहीं, बल्कि अब ट्रांसफर को लेकर भी सख्ती दिखाते हुए नया बोर्ड लगवा दिया है।
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