पीपुल्स संवाददाता, झिरन्या (खरगोन)। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान एवं कृषि मंत्री कमल पटेल एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ संबल योजना के हितग्राहियों और भवन संनिर्माण श्रमिकों के खातों में सोमवार को वन क्लिक से 321 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इस अवसर पर 321.8 करोड़ की लागत के 29 विद्युत उपकेंद्रों का भूमिपूजन व लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कोविड-19 नियंत्रित है। अब प्रदेश में प्रतिदिन छह से आठ केस आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी सावधान रहना है। टीकाकरण करवाकर अपनी और अपनों की जिंदगी सुरक्षित कर लेना है। उन्होंने कहा कि झिरन्या के खेतों में सिंचाई का पानी मैं लेकर आऊंगा। झिरन्या उद्वहन सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन में 1,400 करोड़ लगेंगे। मुझे उधार भी लेना पड़ा तो लूंगा, लेकिन मैं यहां पानी जरूर लाऊंगा।
गरीबों को रहने के लिए जमीन दी जाएगी
खंडवा-खरगोन इलाके को बिजली का हब बनाएंगे और समस्या दूर करेंगे। आपको जो हम बिजली देते हैं, उसमें सरकार द्वारा सब्सिडी के लिए 21,000 करोड़ खर्च होते हैं। हम सूरज से भी बिजली बना रहे हैं। हम मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना बना रहे हैं। इसमें सभी गरीबों को रहने के लिए जमीन दी जाएगी। बिना मकान के किसी गरीब को नहीं रहने दूंगा। हम संबल योजना में गर्भवती बहनों को रु.16 हजार और आकस्मिक निधन पर 4 लाख व सामान्य मृत्यु पर 2 लाख सहायता राशि देते थे, कांग्रेस ने योजना को ही बंद कर दिया था।
वनौषधियों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे
मेरी स्वसहायता समूहों की बहनों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इनके उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग हमारी सरकार कर रही है। मेरी स्वसहायता समूह की बहनें घर का काम करते हुए दस हजार रुपया महीना कमाएं, इसके लिए मैं संकल्पित हूं। हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो मध्यप्रदेश समृद्ध होगा। वनौषधियों को भी समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे, ताकि हमारे जनजातीय भाई-बहनों के खाते में अधिक पैसा जाए। जनजातीय भाई-बहनों के कल्याण के लिए पेसा एक्ट चरणबद्ध तरीके से मप्र में लागू किया जाएगा।
