नई दिल्ली। आने वाले महीनों में वोटर आईडी कार्ड (EPIC) को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान तेज किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया को संवैधानिक दायरे में रहकर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी शामिल रहे। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, विधि मंत्रालय के सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, यूआईडीएआई के सीईओ और आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद थे।
संविधान के अनुसार होगा काम
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत केवल भारतीय नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है, जबकि आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाणित करता है। इसलिए, ईपीआईसी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत पूरी की जाएगी।
तकनीकी विशेषज्ञों की चर्चा जल्द शुरू होगी
यूआईडीएआई और निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच जल्द ही तकनीकी परामर्श शुरू होगा। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर करना और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है।
राजनीतिक दलों की चिंता और आयोग का जवाब
इस प्रक्रिया पर कुछ राजनीतिक दलों जैसे तृणमूल कांग्रेस, शिव सेना (UBT), एनसीपी (SCP) और बीजेडी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक ही EPIC नंबर वाले मतदाताओं की समस्या को लेकर आपत्ति जताई। निर्वाचन आयोग ने माना कि कुछ राज्यों में गलती से एक ही नंबर दो बार जारी हो गए थे, लेकिन इसे फर्जीवाड़ा नहीं माना जा सकता। आयोग ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है।
