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मोहन कैबिनेट : MP में कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे, धार्मिक स्थलों और स्कूलों से डेढ़ किलोमीटर दूर होगी शराब दुकान

मोहन कैबिनेट : MP में कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे, धार्मिक स्थलों और स्कूलों से डेढ़ किलोमीटर दूर होगी शराब दुकान
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी है। मध्‍य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि मध्‍य प्रदेश में शराब दुकान अब धार्मिक स्थलों और स्कूलों से डेढ़ किलोमीटर दूर पर ही होगी। इसके साथ ही मध्‍य प्रदेश में शराब 15 प्रतिशत महंगी कर दी गई है।

विश्वविद्यालय संशोधन को मंजूरी

जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का नाम अब कुलगुरु होगा। विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम के प्रस्ताव को इसके लिए दी मंजूरी। करीब सवा साल पुराने इस फैसले पर मंगलवार को होने वाली मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहने के दौरान 8 दिसंबर 2022 को हुई बैठक में यह फैसला लिया था। तब तय हुआ था कि विश्वविद्यालयों के प्रमुख कुलपति पद का नाम बदला जाएगा। उन्होंने फैसले पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल की सहमति मिलने के बाद कहा था कि कुलपति नाम पर लोग मजाक उड़ाते हैं, इसलिए गुरुजनों के सम्मान वाली हमारे देश की संस्कृति के हिसाब से अब कुलपति का नाम कुलगुरु किया जाएगा। [embed]https://twitter.com/psamachar1/status/1754776042512769150[/embed]

नई आबकारी पॉलिसी मंजूरी

  • कैबिनेट बैठक में नई आबकारी पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। पिछले बार के दुकानों के ठेके मूल्य से 15% अधिक पर आवंटित किए जाएंगे। कुल दुकानों का 75% शराब दुकानों के ठेकेदार रिन्यूअल के लिए तैयार होने पर ही रिन्यूअल होगा, वरना टेंडर पर दुकान जाएगी।
  • धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक स्थलों शराब दुकानों की दूरी पूर्ववत।
  • किसानों को हर साल की तरह इस बार भी शून्य फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा।
  • जिलास्‍तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चाइल्‍ड हेल्‍पलाइन संचालन करने की स्‍वीकृति प्रदान की गई है। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा इसके लिए मानव संसाधन का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया अनुसार विज्ञापन जारी कर किया जाएगा।
  • लेखानुदान और अनुपूरक बजट के मसौदे को भी मंजूरी दी। अब विधानसभा में पेश किए जाएंगे दोनों बजट और चर्चा के बाद पारित होंगे।

विधानसभा का बजट सत्र कल से

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से प्रारंभ होगा। तेरह दिवसीय सत्र के दौरान कुल नौ बैठकें प्रस्तावित हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बुधवार को सत्र राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ प्रारंभ होगा, जो 19 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कुल नौ बैठकें प्रस्तावित हैं। सोलहवीं विधानसभा के इस दूसरे सत्र में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान लाए जाने की संभावना है। इस दौरान अनेक शासकीय कार्य भी संपादित होंगे। मध्य प्रदेश की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
Mithilesh Yadav
By Mithilesh Yadav

वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

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