वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। ट्रंप का कहना है कि वे आज रात से ही 10 से 12 देशों को चेतावनी भरे पत्र भेजने जा रहे हैं। इन पत्रों में साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि यदि संबंधित देश अमेरिका से व्यापार समझौता नहीं करते, तो उन पर टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि देशों को 1 अगस्त से टैरिफ का भुगतान करना शुरू करना होगा।
यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर डील अंतिम चरण में है, लेकिन कई बिंदुओं पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है।
9 जुलाई को खत्म हो रही है टैरिफ मोहलत
बता दें कि 2 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन ने 200 से अधिक देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसमें भारत भी शामिल था। हालांकि कुछ दिन बाद ही इस फैसले को 90 दिनों के लिए टाल दिया गया, जिसकी मियाद अब 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। ट्रंप के मुताबिक, जिन देशों से अभी तक कोई व्यापारिक समझौता नहीं हुआ है, उन्हें यह चेतावनी भरे पत्र भेजे जाएंगे। इन पत्रों में यह भी उल्लेख होगा कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाया जाएगा।
भारत और अमेरिका के बीच समझौते में अड़चन
हालांकि हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत और अमेरिका के बीच 48 घंटे के भीतर टैरिफ डील हो सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग नजर आ रही है। कुछ अहम सेक्टर्स में दोनों देश अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, जिससे समझौता होता नहीं दिख रहा। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ घटाए, ताकि अमेरिकी कंपनियों को भारत में बड़ा बाजार मिल सके। वहीं भारत अपने घरेलू हितों की रक्षा के लिए इन मांगों को स्वीकार नहीं कर रहा।
भारत का स्पष्ट रुख : देशहित में नहीं होगा समझौता
भारत ने अमेरिका के समक्ष साफ कर दिया है कि वह किसी भी कीमत पर अपने घरेलू कृषि और डेयरी सेक्टर को खतरे में नहीं डालेगा। भारत की ओर से यह भी कहा गया है कि अमेरिकी टैरिफ 10 फीसदी या उससे कम होना चाहिए, जबकि अमेरिका ने अभी 26 फीसदी तक का टैरिफ लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा भारत यह भी चाहता है कि अमेरिकी बाजार में उसके छोटे और मझोले उद्योगों (SMEs) को प्रवेश मिल सके।
ट्रंप का दावा : भारत खोल रहा है बाजार
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि भारत अब अमेरिका के लिए अपने बाजार खोल रहा है और टैरिफ कम करने के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि भारत अमेरिका के साथ डील जरूर करना चाहता है, लेकिन पूरी तरह अपनी शर्तों पर। भारत अपने कृषि, डेयरी और एसएमई सेक्टर के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।
