वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार 41 देशों के नागरिकों के लिए यूएस वीजा बैन लगाने पर विचार कर रही है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी है। इस प्रस्तावित नीति के तहत, विभिन्न देशों पर अलग-अलग स्तरों पर वीजा प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। इस सूची में भारत के पड़ोसी देश भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार भी शामिल हैं। हालाँकि, यह लिस्ट अभी अंतिम रूप में नहीं आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मंजूरी के बाद ही इस फैसले को लागू किया जाएगा।
तीन श्रेणियों में बांटी गई लिस्ट- रेड, ऑरेंज और यलो
जिन 41 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही है, उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है,
- रेड लिस्ट– पूरी तरह वीजा बैन
- ऑरेंज लिस्ट– आंशिक वीजा बैन
- यलो लिस्ट– अमेरिका की ओर से बताए गए सुरक्षा मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करने पर आंशिक वीजा बैन
रेड लिस्ट: 10 देशों के नागरिकों की एंट्री पूरी तरह बंद
रेड लिस्ट में उन देशों को शामिल किया गया है, जिनके नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। इन देशों में अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के नागरिक किसी भी प्रकार के अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
ऑरेंज लिस्ट: आंशिक वीजा बैन वाले देश
इस लिस्ट में 5 देशों को रखा गया है, जिनके नागरिकों को आंशिक रूप से वीजा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इन देशों में इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान शामलि है। इन देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक, छात्र और अन्य आप्रवासी वीजा प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। हालाँकि, कुछ मामलों में अपवाद भी हो सकते हैं।
यलो लिस्ट: 60 दिनों में सुधार नहीं किया तो लगेगा प्रतिबंध
यलो लिस्ट में 26 देशों को शामिल किया गया है, जिन्हें अमेरिका द्वारा उठाए गए सुरक्षा मुद्दों को 60 दिनों के भीतर सुधारने का समय दिया जाएगा। यदि यह देश समय सीमा के भीतर आवश्यक सुधार नहीं करते हैं, तो इन्हें ऑरेंज या रेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा। यलो लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस और तुर्कमेनिस्तान समेत 26 देश शामिल हैं। यदि इन देशों की सरकारें अमेरिका द्वारा उठाए गए सुरक्षा संबंधी मुद्दों को हल नहीं करती हैं, तो इन पर आंशिक वीजा प्रतिबंध लागू किया जाएगा।
21 मार्च तक तैयार होनी है अंतिम लिस्ट
ट्रंप प्रशासन ने अपने कैबिनेट सदस्यों को आदेश दिया है कि वे 21 मार्च तक इस लिस्ट को अंतिम रूप दें। गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालने के बाद से ही अवैध अप्रवासियों और संभावित सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण समारोह के दिन ही एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी किया था, जिसमें सभी कैबिनेट सदस्यों को वीजा प्रतिबंध के लिए संभावित देशों की लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया था।
ट्रंप का राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को संभावित आतंकवादी खतरों और आपराधिक गतिविधियों से बचाना है।
ट्रंप ने कहा, “हम अपने देश को अवैध अप्रवासियों से बचाना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं और अमेरिकी समाज में नफरत फैलाने वाली विचारधारा का समर्थन करते हैं।”
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