आज विधानसभा के बजट सत्र का सातवां दिन है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठने की संभावना है। इन मुद्दों में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और परिवहन विभाग में हुए घोटाले का मामला, गोल्ड-कैश से भरी कार का मुद्दा, और विभिन्न विभागों के बजट पर चर्चा शामिल हैं। इस दौरान सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं।
आज इन मद्दों पर होगी चर्चा
आज के सत्र में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और परिवहन विभाग में हुए घोटाले पर चर्चा हो सकती है। यह मामला सदन में उठ सकता है, जिसके कारण हंगामा होने की संभावना है। विपक्षी दल इस मामले को जोर-शोर से उठाकर सरकार से जवाब मांग सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायकों के सवालों और मंत्रियों के जवाबों की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी, जिसमें इस मामले पर भी चर्चाएं हो सकती हैं।
मध्यप्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक
सदन में आज मध्यप्रदेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक भी पेश किया जा सकता है। यह विधेयक राज्य की सहकारी समितियों में सुधार लाने और उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए लाया जा सकता है। इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।
बजट पर होगी विभागवार चर्चा
बजट सत्र में आज विभागवार चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा। मंगलवार को पंचायत व ग्रामीण विकास और श्रम विभाग की चर्चा हो चुकी है, और उसके बाद मंत्री प्रहलाद पटेल ने जवाब दिया था। आज बजट पर विभागवार चर्चा की जाएगी और मतदान भी कराया जाएगा। इसमें कई महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा हो सकती है, जिन्हें पहले लंबी बजट चर्चा के कारण स्थगित कर दिया गया था।
गोल्ड-कैश से भरी कार का मामला
भोपाल के मेंडोरी में बरामद 52 किलो सोने और 11 करोड़ रुपए कैश से भरी इनोवा कार का मुद्दा भी सदन में उठेगा। लोकायुक्त पुलिस और ईडी द्वारा जब्त की गई इस संपत्ति पर कांग्रेस ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। यह मुद्दा प्रश्नोत्तर काल के बाद चर्चा के लिए सदन में लाया जाएगा, और सरकार से इस पर जवाब मांगा जाएगा।
आज इन विभागों पर होगी चर्चा
विधानसभा के बजट सत्र में अब तक कई विभागों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन कुछ विभागों पर चर्चा लंबी बजट चर्चा के कारण नहीं हो पाई थी। आज उन विभागों पर चर्चा होगी, जिनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, किसान कल्याण और कृषि विकास, ऊर्जा, नगरीय विकास, राज्य विधान मंडल, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, सामान्य प्रशासन, विमानन, गृह, पर्यावरण, जेल, वन, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, लोकसेवा प्रबंधन, खनिज साधन, विधि और विधायी कार्य, जनसंपर्क, प्रवासी भारतीय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नर्मदा घाटी और आनंद विभाग शामिल हैं।
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