पुष्पेन्द्र सिंह-भोपाल। नगर निगम भोपाल के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 43 के सफाईकर्मी सुनील कुमार कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री सूरज राष्ट्रीय पोर्टल के बारे में कुछ भी पता नहीं। मुझे ही क्या जिनके साथ हम आठ-आठ घंटे रहते हैं, उन्हें भी खबर नहीं है। यही कारण है कि आर्थिक सहायता पाने वाले राज्यों में मध्यप्रदेश का नंबर पुदुचेरी से भी पीछे है। केरल राज्य देश में सबसे आगे है, जहां 96 हजार से अधिक लोगों को पोर्टल के जरिए लोन मिला।
मप्र में यह संख्या सिर्फ 858 है और पुदुचेरी में 14,623 है। 33 राज्यों में प्रदेश का 19वां स्थान है। पीएम मोदी ने 13 मार्च 2024 को पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया था। इसके जरिए पात्र अनुसूचित जाति, जनजाति और सफाई कर्मियों को बैंक के जरिए कम ब्याज पर 15 लाख रुपए तक बिजनेस लोन दिया जा सकेगा।
यह है पोर्टल का उद्देश्य
योजनाओं का पैसा गरीब के खाते में सीधे पहुंचे। न कोई बिचौलिया हो और न कमीशन लेने वाला। सिफारिश के लिए किसी गरीब को चक्कर काटने की जरूरत नहीं हो। प्रारंभ के पहले दिन देशभर में एक लाख लाभार्थियों में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई थी।
मुख्यमंत्री का कहना है
नगरीय निकायों में सफाई करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हों। पीएम सूरज पोर्टल कमजोर वर्गों के सम्मान, रोजगार और कल्याण के लिए संचालित योजनाओं को एकीकृत रूप से सहायता मुहैया करवाएगा। एक दिन में ही ऋण प्रकरण मंजूर हो जाएंगे।
प्रदेश में कौन कितने लोग
अजा 1.13 करोड़ (15.54 %)
अजजा 1.53 (21.04%)
( जनगणना 2011 के अनुसार) सफाई कर्मचारी: करीब 15 हजार
सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले देश के टॉप-10 राज्य
राज्य लाभार्थी ऋण राशि (करोड़ में)
केरल 96,519 617.67
तमिलनाडु 54,545 420.71
उत्तरप्रदेश 18,868 259.37
पंजाब 12,575 189.67
आंध्रप्रदेश 20,419 185.91
कर्नाटक 11,794 132.59
पुदुचेरी 14,623 88.01
बिहार 9,578 36.35
छत्तीसगढ़ 1,591 30.69
प. बंगाल 14,143 27.96
हमारे जिले में किसी ने योजना के बारे में नहीं बताया
आदिवासी समाज के कई लोगों को पीएम सूरज पोर्टल के माध्यम से बैंक लोन मिलने की जानकारी नहीं है। किसी विभाग ने भी कुछ नहीं बताया। -उम्मेद सिंह गौड़, स्थानीय निवासी ब्यौहारी
निकायों से जानकारी मांगेगे
पीएम सूरज पोर्टल के माध्यम से पात्र सफाई कर्मचारियों आदि को आर्थिक सहयोग देने के लिए समयस मय पर निर्देश दिए जाते हैं। सभी निकायों से प्रगति की जानकारी जल्द ली जाएगी। प्रदेश को देश में अग्रणी लाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। -सिबि चक्रवर्ती, आयुक्त, नगरीय प्रशासन
