इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा लिए गए सख्त निर्णयों के जवाब में पाकिस्तान ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी (NCS) की आपात बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित करेगा, जिसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें वाघा बॉर्डर बंद करने से लेकर एयरस्पेस रोकने और भारतीय वीजा रद्द करने जैसे फैसले शामिल हैं।
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या फैसले लिए
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 अहम फैसले लिए, जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा। उन फैसलों में शामिल है…
- सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की घोषणा की।
- पाकिस्तान से व्यापार पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला लिया।
- SAARC क्षेत्रीय सहयोग पर भारत की भागीदारी सीमित की।
- पाकिस्तान उच्चायोग के स्टाफ में कटौती की।
- पाकिस्तान को आतंकवाद पर कठोर जवाब देने की चेतावनी दी।
इन फैसलों के बाद पाकिस्तान ने एनसीएस की आपात बैठक बुलाई। जिसमें शिमला समझौते को स्थगित करने की बात कही गई। 1972 में हुआ शिमला समझौता भारत-पाक के रिश्तों की आधारशिला माना जाता है। इस समझौते के तहत, दोनों देश आपसी विवाद शांति और द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाएंगे। इसके साथ ही, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं होगी। युद्धबंदियों की रिहाई और क्षेत्रीय संतुलन की बहाली होगी।
पाकिस्तान ने कहा- सिंधु जल को रोकना जंग माना जाएगा
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मीडिया को बताया, “अगर भारत सिंधु जल समझौते को एकतरफा तरीके से सस्पेंड करता है या नदियों की दिशा मोड़ता है, तो यह एक्ट ऑफ वॉर (युद्ध जैसी कार्रवाई) मानी जाएगी। पाकिस्तान इस पर पूरी ताकत से जवाब देगा।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि सिंधु जल समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ एक अंतरराष्ट्रीय करार है, जिसे भारत अकेले स्थगित नहीं कर सकता।
NCS मीटिंग में लिए गए फैसले
- शिमला समझौता सहित सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित।
- वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया।
- SAARC वीजा स्कीम के तहत सभी भारतीयों के वीजा रद्द, सिर्फ सिख तीर्थयात्रियों को छूट।
- सभी भारतीय नागरिकों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का आदेश।
- भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर निष्कासित किया गया।
- इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन का स्टाफ घटाकर 30 कर दिया गया।
- भारतीय एयरलाइनों के लिए पाकिस्तान का एयरस्पेस बंद।
- भारत के साथ सभी प्रकार का व्यापार सस्पेंड, जिसमें थर्ड-पार्टी के माध्यम से होने वाला व्यापार भी शामिल।
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