भोपाल में खुलेगा RRU का कैंपस, जल गंगा अभियान से लेकर वृंदावन ग्राम तक MP कैबिनेट के बड़े फैसले
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और जनहितकारी फैसले लिए गए। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU), गांधीनगर का कैंपस अब भोपाल में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है।
साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत राज्यभर में 1766 जर्जर पुलों की मरम्मत के लिए 4572 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने ‘एक बगिया मां के नाम’ और ‘वृंदावन ग्राम योजना’ जैसी नवाचार योजनाओं को भी मंजूरी दी।
भोपाल में खुलेगा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का कैंपस
- गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) का क्षेत्रीय कैंपस भोपाल में स्थापित किया जाएगा।
- RGPV परिसर में 10 एकड़ भूमि अस्थायी संचालन के लिए दी गई है।
- विश्वविद्यालय के कैंपस बनने तक संचालन RGPV भवन से होगा।
- इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा।
1766 जर्जर पुलों की मरम्मत को 4572 करोड़ की मंजूरी
- प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़कों और पुलों की हालत खराब होने की शिकायतें मिलीं।
- 1766 पुलों के सुधार कार्य के लिए 4572 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
- यह कार्य 5 वर्षों में पूरा होगा।
‘एक बगिया मां के नाम’ योजना शुरू होगी
- राज्य सरकार 30 हजार स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को शामिल कर 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कराएगी।
- योजना में 30 हजार एकड़ भूमि पर 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- महिलाओं को पौधे, खाद, फेंसिंग, जलकुंड और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- अभियान 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगा।
100 नदियों के उद्गम स्थलों पर होगा पौधरोपण
- लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थल पर 10-10 एकड़ भूमि पर पौधरोपण होगा।
- इसके लिए 42 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
‘वृंदावन ग्राम योजना’ को मंजूरी
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 आदर्श वृंदावन ग्राम विकसित किया जाएगा (कुल 230)।
- गांव में कम से कम 2000 की आबादी और 500 गौवंश की अनिवार्यता होगी।
- गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सोलर एनर्जी, बायोगैस प्लांट जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी।
- योजना का उद्देश्य आदर्श ग्रामीण मॉडल तैयार करना है।
मूंग और उड़द की MSP पर खरीदी का निर्णय
- केंद्र सरकार द्वारा 3.51 लाख मीट्रिक टन मूंग और 1.23 लाख मीट्रिक टन उड़द की खरीदी का लक्ष्य तय किया गया।
- 30 जून तक मूंग के लिए 2.94 लाख और उड़द के लिए 11,495 किसानों का पंजीयन हो चुका है।
- पंजीयन की अंतिम तिथि 6 जुलाई, खरीदी 7 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी।
जिला विकास सलाहकार समिति का गठन
- 15 जुलाई तक हर जिले में समिति गठित की जाएगी।
- समिति में जनप्रतिनिधियों के साथ विशेषज्ञ, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, किसान, समाजसेवी, शामिल होंगे।
जल गंगा संवर्धन अभियान की बड़ी सफलता
- अभियान के तहत 85 हजार खेत तालाबों का निर्माण
- 1 लाख से अधिक कुओं का पुनर्भरण
- 3300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन
- 1000+ अमृत सरोवरों का निर्माण प्रारंभ
- 2.3 लाख जलदूतों का पंजीकरण
- 6 करोड़ पौधों का मानसून रोपण हेतु लक्ष्य
4 जुलाई को साइकिल और लैपटॉप वितरण
- प्रदेश में विद्यार्थियों को साइकिल और लैपटॉप वितरित किए जाएंगे।
- वितरण कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री और विधायक शामिल होंगे।
हॉस्टल मेस संचालन के लिए 31 करोड़ का बजट
- पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में मेस संचालन हेतु 31 करोड़ रुपए का प्रावधान।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- तीन नए जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति कार्यालय खुलेंगे।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) के तहत 1207 नए पद सृजित किए गए।
- यूनियन कार्बाइड संयंत्र के कचरे का सफल निष्पादन किया गया।
- स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव में 1674 करोड़ रुपए का निवेश, जिसमें सूरत से अकेले 15,110 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले।
