भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसले लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी की तारीख बढ़ाने और मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया।
अब 17 जून तक हो सकेंगे ट्रांसफर
सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के तबादलों की तारीख अब 17 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले ट्रांसफर की अंतिम तारीख 31 मई तय की गई थी, जिसे पहले 10 जून तक बढ़ाया गया था। अब एक बार फिर इस डेडलाइन को आगे बढ़ाते हुए कर्मचारियों को कुछ और दिनों की राहत दी गई है।
कैबिनेट ब्रीफिंग में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सभी मंत्रियों ने तबादलों की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं था। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में पोर्टल तैयार न होने के कारण यह निर्णय लेना पड़ा। अब सभी विभागों में तबादले 17 जून तक किए जा सकेंगे।
मजरा टोला सड़क योजना को हरी झंडी
बैठक में मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को भी मंजूरी मिल गई है। यह योजना राज्य के दूरस्थ और छोटे गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके तहत 30,900 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर ₹21,630 करोड़ खर्च होंगे।
योजना की मुख्य विशेषताएं:
- छोटे गांवों को प्राथमिकता: जिन गांवों में कम से कम 20 घर या 100 से ज्यादा जनसंख्या है, वहां पक्की सड़कों का निर्माण होगा।
- आदिवासी क्षेत्रों में विशेष फोकस: योजना का 80% लाभ आदिवासी क्षेत्रों को मिलेगा, जहां अब तक सड़कें नहीं पहुंची थीं।
- सीमेंट और तारकोल सड़कें: सड़कों का निर्माण स्थान की परिस्थिति के अनुसार सीमेंट और तारकोल से किया जाएगा।
- जुड़ाव और विकास: इस योजना से गांवों को बाजार, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा संस्थानों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
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