नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को घोषणा की कि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक चलेगा। यह सत्र 23 दिनों का होगा, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव
सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। यह कदम उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद उठाया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की जांच में यह मामला सामने आया था।
सर्वदलीय समर्थन की कोशिश
महाभियोग प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए सरकार विपक्षी दलों से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामलों में सभी दलों को एकजुट होना चाहिए, ताकि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता बनी रहे।
महाभियोग प्रक्रिया
संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
विपक्ष की मांगें और संभावित हंगामा
विपक्ष ने पहले ‘ऑपरेशन सिंदूर’, पहलगाम आतंकी हमला और भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयान जैसे मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। सरकार ने मानसून सत्र में इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही है।
