इंफाल। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बुधवार को भाजपा के 8, एक एनपीपी और एक निर्दलीय विधायक सहित कुल 10 विधायकों ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इन विधायकों का कहना है कि उन्हें कुल 44 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जो राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत (31) से कहीं अधिक है।
राज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र
राजभवन में मुलाकात के बाद भाजपा विधायक थोकचोम राधेश्याम सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, हमने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें अवगत कराया कि 44 विधायक राज्य में नई सरकार के गठन के लिए तैयार हैं। निर्दलीय विधायक सपाम निशिकांत सिंह ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल को एक दस्तावेज सौंपा है, जिस पर 22 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। शेष विधायकों का समर्थन भी मौखिक रूप से प्राप्त है। विधायकों के इस दल ने राज्यपाल को राज्य में बने राजनीतिक और सामाजिक हालात को लेकर भी जानकारी दी।
क्या बोले भाजपा विधायक?
राधेश्याम सिंह ने कहा, “पिछले कार्यकाल में कोविड के कारण दो साल खराब हुए, और अब जातीय संघर्ष ने दो साल बर्बाद कर दिए। अब मणिपुर को स्थिर सरकार की जरूरत है। हमने यह राज्यपाल को स्पष्ट कर दिया है। सरकार बनाने का अंतिम निर्णय भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।”
9 फरवरी से राष्ट्रपति शासन
9 फरवरी 2024 को मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था। उनके इस्तीफे के बाद से ही राज्य में 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। बीरेन सिंह पर कुकी और मैतेई समुदायों के बीच चल रहे जातीय संघर्ष को नियंत्रित न कर पाने का आरोप था। यह हिंसा 3 मई 2023 से लगातार जारी है और इसमें अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत, 1500 से अधिक घायल और 70 हजार से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं।
मौजूदा विधानसभा स्थिति
मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं (वर्तमान में 59 सक्रिय, एक सीट रिक्त)
- भाजपा: 37 विधायक
- एनपीएफ: 5 विधायक
- एनपीपी: 1 विधायक
- निर्दलीय: 1 विधायक
- कुल NDA समर्थन: 44 विधायक
- कांग्रेस: 5 विधायक (सभी मैतेई समुदाय से)
- कुकी समुदाय के 10 विधायक, जिनमें 7 ने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था
