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PM मोदी का दावा- ओडिशा में बीजद ‘अस्त’, चार जून सरकार की ‘एक्सपायरी डेट’, CM नवीन पटनायक बोले- BJP सरकार बनाने का देख रही सपना

भुवनेश्वर (ओडिशा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ओडिशा के बहरामपुर और नवरंगपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जमकर विपक्ष पर हमला बोला। पीएम मोदी ने यहां दावा किया कि ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) ‘अस्त’ हो रहा है जबकि विपक्षी कांग्रेस ‘पस्त’ है, लिहाजा लोग भाजपा को लेकर आश्वस्त हैं। पीएम मोदी ने खुद को भगवान जगन्नाथ का पुत्र बताते हुए कहा कि बीजू जनता दल (BJD) सरकार की ‘एक्सपायरी डेट’ 4 जून है।

पीएम मोदी के बयान पर ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पटलवार करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा ‘दिन में सपने’ देखने जैसा है।

पांडियन बोले- पटनायक 9 जून को लेंगे सीएम पद की शपथ

ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने इस बार ओडिशा में सरकार बनाने के भाजपा के दावों पर अपने विश्वस्त सहयोगी वीके पांडियन के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, “ भाजपा कई दिनों से दिन में सपने देख रही है।” वहीं ओडिशा में भाजपा के सरकार बनाने संबंधी मोदी के दावे पर पांडियन ने कहा, “ नवीन पटनायक 9 जून को सुबह साढ़े 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे के बीच लगातार छठी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।”

PM ने भाजपा को एक मौका देने का किया आग्रह

ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं और परिणाम चार जून को आएंगे। मोदी ने कहा कि ओडिशा की जनता ने 50 साल तक कांग्रेस के शासन को देखा और पिछले 25 साल से वह बीजद को देख रही है। ओडिशा में इस बार 2 यज्ञ एक साथ हो रहे हैं। एक यज्ञ देश में, हिंदुस्तान में मजबूत सरकार बनाने के लिए है। और दूसरा यज्ञ ओडिशा में भाजपा के नेतृत्व वाली मजबूत राज्य सरकार बनाने का है।

आपने 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा

राज्य में पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से ओडिशा को देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिए भाजपा को एक मौका देने का आग्रह किया। ओडिशा के आदिवासी बहुल क्षेत्र नबरंगपुर में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार मूल निवासियों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, ”आपने मोदी के नेतृत्व के दस साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है। मोदी ने आदिवासी कल्याण के लिए बजट को पहले के आवंटन की तुलना में पांच गुना बढ़ा दिया।”

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