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कश्मीर में आज से G20 की बैठक : सदस्य देशों के 60 प्रतिनिधि होंगे शामिल, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल तैनात; चीन ने किया बायकॉट

श्रीनगर। कश्मीर के श्रीनगर में आज से G-20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कई देशों के नेता इसमें शिरकत करेंगे तो वहीं पाकिस्तान की कोशिश भारत को बदनाम करने की है। वहीं चीन ने इस मीटिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया है।

22-24 मई तक G-20 की बैठक

श्रीनगर 22-24 मई तक तीसरी G-20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की मेजबानी करेगा। पहली बैठक फरवरी में गुजरात के रण में और दूसरी अप्रैल महीने में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई थी। जी20 के चीफ को-ऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि वर्किंग ग्रुप की बैठक का व्यापक उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक पहचान को पेश करना और दुनिया के लिए देश की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है।

बैठक में हिस्सा नहीं लेगा चीन

चीन ने G20 बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। चीन का कहना है कि, वह विवादित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की G20 बैठक का पूरी तरह से विरोध करता है। भारत ने पड़ोसी देश को जवाब देते हुए कहा- वह अपने क्षेत्र में बैठकें आयोजित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है।

गोवा में होगी पर्यटन मंत्रियों की अंतिम बैठक

केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने श्रीनगर में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, “श्रीनगर में जी20 की बैठक क्षेत्र की पर्यटन क्षमता और सांस्कृतिक समृद्धि को उजागर करने का एक बेहद खास अवसर देती है।” जी20 पर्यटन मंत्रियों की अंतिम बैठक जून में गोवा में होगी। इस संदर्भ में ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि मंत्रियों द्वारा अपनाए जाने वाले ड्राफ्ट को श्रीनगर में अंतिम रूप दिया जाएगा।’

क्या है G-20 ग्रुप

यूरोपियन यूनियन मिलकर जी-20 का निर्माण करते है। इसमें 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है जिसको जी-20 शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सम्मेलन में सभी देशों के मुख्य विषयों पर चर्चा की जाती है। जैसे- आतंकवाद, आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वॉर्मिंग, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी मुद्दे।

जी20 ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, कनाडा, चीन, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्कीये, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।

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