जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए नई तकनीक और निगरानी सेटअप से लैस ‘ब्लैक पैंथर’ वाहनों को पुलिस बल में शामिल किया गया है। इससे आतंकी वारदातों में जवानों को काफी सुविधा मिलेगी। पुलिस महानिदेशक (DGP) दिलबाग सिंह ने बताया कि ऑपरेशंस कमांड व्हीकल्स (ओसीवी) के अपग्रेड वर्जन ‘ब्लैक पैंथर’ को जम्मू-कश्मीर पुलिस को समर्पित कर दिया गया है।
अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से लैस है ‘ब्लैक पैंथर’
DGP दिलबाग सिंह ने जिला पुलिस लाइन जम्मू में आयोजित एक फ्लैग ऑफ समारोह के दौरान इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह वाहन CCTV कैमरे, लाइव स्ट्रीमिंग और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से लैस है। हम इसे जिला स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे।
J&K DGP Dilbagh Singh flagged-off Black Panther'Command Vehicle' in Rajouri y'day, Dec 28
This is a modified vehicle for overall ops; comprises upgraded equipment including CCTV cameras, live viewing. We will try to take it to the district level, presently at range level: DGP pic.twitter.com/mUF3ee0VeI
— ANI (@ANI) December 29, 2021
सेना को मिलेगी मजबूत
डीजीपी ने कहा कि पुलिस ब्लैक पैंथर की मदद से किसी संदिग्ध स्थान की बेहतर तरीके से निगरानी कर सकेगी। उन्होंने बताया कि सेना को और मजबूत करने के लिए कश्मीर के अलावा अन्य इलाकों में भी ब्लैक पैंथर सौंपा गया है। उन्होंने नगरोटा मुठभेड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि मुठभेड़ के दौरान इस्तेमाल किए गए ऑपरेशंस कमांड व्हीकल आतंकियों को बेअसर करने में बेहद उपयोगी साबित हुए थे।
ब्लैक पैंथर में क्या सुविधाएं हैं?
वाहन पूरी तरह से वातानुकूलित हैं। ब्लैक पैंथर 14 सीसीटीवी कैमरे, पीटीजेड कैमरा, 360 डिग्री व्यू कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फ्लैशलाइट, उन्नत चिकित्सा किट, पावर बैकअप और अन्य सुरक्षा प्रणालियों से लैस हैं।
आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रहेंगे
आतंकवाद विरोधी अभियानों के संबंध में डीजीपी ने कहा कि आतंकवाद से लड़ना और जम्मू-कश्मीर में शांति और शांति सुनिश्चित करना एक सतत प्रक्रिया है। जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान और अधिक तीव्रता के साथ जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में दक्षिण कश्मीर में एक के बाद एक सफल आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए हैं।
ये भी पढ़ें- ओमिक्रॉन: PM मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद के साथ बैठक, Omicron और चुनावी राज्यों की स्थिति पर चर्चा की संभावना
