मप्र कैबिनेट का अहम फैसला : सुगम परिवहन सेवा को मिली मंजूरी, महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण का ऐलान

मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख निर्णय सुगम परिवहन सेवा को मंजूरी देना है, जो राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवहन की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, महिला कामकाजी वर्ग के लिए नए हॉस्टल का निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है।

महिलाओं के लिए बनेंगे हॉस्टल

कैबिनेट ने औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार से 284 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। यह हॉस्टल करीब 5,000 से अधिक महिलाओं के लिए बनेगा और इसका निर्माण शीघ्र ही शुरू होगा। इस फैसले से प्रदेश की कामकाजी महिलाओं को आवास की बेहतर सुविधा मिलेगी।

इंदौर में आयोजित होगा IT सेक्टर कॉन्क्लेव

कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इंदौर में एक बड़ा IT सेक्टर कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन 27 अप्रैल को होगा, जिसमें देश और विदेश की 200 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य मध्यप्रदेश के IT क्षेत्र को वैश्विक मान्यता दिलाना और नए निवेश को आकर्षित करना है।

गेंहूं उपार्जन में दाम बढ़ाने का वादा

मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले गेंहूं उपार्जन का दाम 2700 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा किया गया था, लेकिन इस बार दाम 2600 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सभी प्रभारी मंत्रियों को उपार्जन क्षेत्र में जाकर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को सही मूल्य मिल सके।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर परिवहन     

सुगम परिवहन सेवा के तहत सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा के संचालन पर विचार करेगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के परिवहन क्षेत्र को सुगम और सुविधाजनक बनाना है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह बसें खुद नहीं खरीदेगी, बल्कि निजी बस ऑपरेटरों के साथ पीपीपी मॉडल पर काम करेगी। इसके तहत बसों की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें कैमरा निगरानी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी शामिल होगी।

जल गंगा संवर्धन अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि 30 मार्च से  यह अभियान प्रारंभ किया है। अभियान आगामी 30 जून तक चलना है। प्रदेश में 90 दिन से अधिक चलने वाले इस अभियान के निश्चित ही अच्छे परिणाम आएंगे। ऐसा विश्वास है कि इस अभियान को सरकार और समाज द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित कर सफल बनाया जाएगा।

टिकट के बिना यात्रा पर सख्त नियंत्रण

टिकट के बिना यात्रा पर सख्त नियंत्रण रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लागू किया जाएगा। इसके अलावा, बसों के साथ-साथ कार्गो सिस्टम भी शुरू किया जाएगा, ताकि बस ऑपरेटरों को किसी भी प्रकार के नुकसान का सामना न करना पड़े। परिवहन नीति में संशोधन कर सवारी के साथ-साथ कार्गो की अनुमति दी जाएगी, जिससे प्रदेश के परिवहन क्षेत्र को और सशक्त किया जाएगा। ये भी पढ़ें- गुजरात : बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 11 मजदूरों की मौत, 3 गंभीर घायल, कई मलबे में दबे, रेस्क्यू जारी