पश्चिम बंगाल के राज्यपाल करेंगे हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा, ममता बनर्जी ने की दौरा टालने की अपील, कहा- स्थिति सामान्य हो रही है

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले के प्रस्तावित दौरे को स्थगित करने की अपील की है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि जिले में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और सरकार विश्वास बहाली के उपायों पर काम कर रही है।

अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें

राज्यपाल बोस के शुक्रवार को मुर्शिदाबाद दौरे की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, मैं गैर-स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वे अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। राज्यपाल से भी अपील करती हूं कि कुछ और दिन इंतजार करें। स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और प्रशासन जनता का विश्वास जीतने में जुटा है।

सांप्रदायिक हिंसा में तीन लोगों की मौत

गौरतलब है कि मुर्शिदाबाद जिले में संशोधित वक्फ अधिनियम के विरोध में पिछले सप्ताह हुई सांप्रदायिक हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। हालात पर काबू पाने के लिए भारी पुलिस बल के साथ-साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया था।

केंद्र सरकार की नीतियों पर साधा निशाना

ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय पर राज्य सरकार के साथ समन्वय न रखने का आरोप लगाते हुए कहा, अब गृह मंत्रालय सीमा पार से राज्य में प्रवेश करने वालों की जानकारी हमारे साथ साझा नहीं कर रहा है, जबकि पहले ऐसी सूचनाएं मिलती थीं। इसके साथ ही उन्होंने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के फैसले पर सवाल खड़े किए। बनर्जी ने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। इससे राज्य के अधिकारों का हनन हो रहा है। बीएसएफ की जवाबदेही तय होनी चाहिए।"

राज्यपाल के दौरे से बड़ी राजनीतिक हलचल

इस बीच, राजभवन ने पुष्टि की है कि राज्यपाल शुक्रवार को मुर्शिदाबाद जिले का दौरा करेंगे। वे वहां हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात के अलावा जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है, जहां एक ओर राज्य सरकार का कहना है कि शांति प्रक्रिया चल रही है। वहीं विपक्ष और राज्यपाल के इस दौरे को हिंसा की गंभीरता के आकलन के तौर पर देखा जा रहा है। ये भी पढ़ें- अगले आदेश तक नहीं होगी वक्फ में नई नियुक्ति, SC ने केंद्र सरकार से 7 दिन में मांगा जवाब, अगली सुनवाई 5 मई को