लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पैंतीस संशोधनों के साथ पारित, डिजिटल टैक्स खत्म, अब राज्यसभा में होगा पेश

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को वित्त विधेयक-2025 को 35 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगाए गए 6% डिजिटल टैक्स को खत्म करना भी शामिल है। अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा की मंजूरी के बाद 2025-26 के लिए बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

50.65 लाख करोड़ का बजट

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने कुल 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो चालू वित्त वर्ष से 7.4% ज्यादा है। बजट दस्तावेजों के अनुसार केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए 5.42 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्यों को दी जाने वाली कुल राशि 25.01 लाख करोड़ रुपए, जो 2023-24 की तुलना में 4.92 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान, जो चालू वित्त वर्ष के 4.8% से कम है। इसके साथ ही, देश की अनुमानित GDP 356.98 लाख करोड़ रुपए होगी, जो चालू वित्त वर्ष के 324.11 लाख करोड़ रुपए से 10.1% अधिक है।

TMC सांसदों ने किया प्रदर्शन

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वे पश्चिम बंगाल को मनरेगा फंड रोकने का आरोप लगा रहे थे। इस दौरान TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दलाल कहकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा, “शिवराज बंगालियों के खिलाफ हैं। वे गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे। शिवराज अमीरों के दलाल हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया।”

कांग्रेस ने संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

कांग्रेस ने लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। पार्टी का आरोप है कि रिजिजू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर गलत बयान देकर सदन को गुमराह किया।

नए आयकर कानून पर मानसून सत्र में चर्चा होगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि नया आयकर कानून अभी सेलेक्ट कमेटी के पास है और इस पर मानसून सत्र में चर्चा होगी। नए कानून में कई बदलाव करते हुए मौजूदा 819 धाराओं को घटाकर 536 और चैप्टर 47 से घटकर 23 रह ही जाएंगे। इसके साथ ही, 1200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटाए जाएंगे। लोकसभा ने एक राष्ट्र-एक चुनाव (ONOE) पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के कार्यकाल को मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, जयराम रमेश समेत कई सांसदों के साथ न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर बैठक की। वहीं, लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से मिले नकदी मामले पर चर्चा की मांग की।