अमेरिका की नई टैरिफ नीति : ट्रंप ने 1 अगस्त तक बढ़ाई डेडलाइन, भारत पर क्या असर पड़ेगा?
वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार में बड़ी हलचल पैदा करते हुए टैरिफ बढ़ाने की आखिरी तारीख 9 जुलाई से बढ़ाकर 1 अगस्त कर दी है। इस निर्णय से भारत समेत 14 देश सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जिन पर अमेरिका ने 25% से 40% तक का भारी सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम अमेरिका के व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए जरूरी है।
किन देशों पर लगेगा टैरिफ?
इस फैसले के तहत 14 देशों पर भारी टैक्स लगाया जाएगा, जिसमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देश शामिल हैं। इनमें से 10 देश एशिया के हैं:
एशिया: जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया
अफ्रीका: ट्यूनीशिया, साउथ अफ्रीका
यूरोप: बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सर्बिया
टैरिफ की दरें क्या हैं?
- म्यांमार और लाओस पर सबसे अधिक 40%
- थाईलैंड और कंबोडिया पर 36%
- बांग्लादेश और सर्बिया पर 35%
- इंडोनेशिया पर 32%
- साउथ अफ्रीका और बोस्निया पर 30%
- जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, ट्यूनीशिया, कजाकिस्तान पर 25%
भारत पर क्या असर पड़ेगा?
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर वॉशिंगटन में गहन बातचीत चल रही है। अगर यह डील 1 अगस्त से पहले नहीं हुई, तो भारत पर 26% टैरिफ लग सकता है। अमेरिका की शर्तें मानने को लेकर भारत सतर्क है, खासतौर पर कृषि और डेयरी उत्पादों में। हालांकि, भारत ने साफ किया है कि वह राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।
ट्रंप की रणनीति और चेतावनी
ट्रंप ने दक्षिण कोरिया और जापान को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि उनके उत्पादों पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि, अगर ये देश अमेरिका में निर्माण करेंगे तो उन्हें छूट मिल सकती है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये देश अमेरिका पर टैक्स बढ़ाते हैं, तो अमेरिका भी जवाबी टैक्स लगाएगा।
भारत के लिए संभावित फायदे
अगर डील होती है तो:
- टेक्सटाइल, फार्मा, ज्वेलरी को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी।
- भारतीय निर्यात पर 26% अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा, जिससे कीमतें प्रतिस्पर्धी रहेंगी।
- द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।
चीन और अन्य देशों की प्रतिक्रिया
चीन ने ट्रंप के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि यह टैरिफ और व्यापार युद्ध को बढ़ावा देने वाला कदम है। ब्रिक्स की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन किसी भी प्रकार की धमकी और दबाव की रणनीति का विरोध करता है।
ब्रिटेन और वियतनाम के साथ शुरुआती डील
अमेरिका अब तक सिर्फ ब्रिटेन और वियतनाम के साथ शुरुआती डील कर सका है। ब्रिटेन के साथ स्टील और एल्युमीनियम पर अलग से 25% टैक्स लगाया गया है, जबकि वियतनाम के सामानों पर 20% टैक्स लगाया गया है। इन डील्स की पूरी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
