नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2023 आज संसद में पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तमाम बड़े ऐलान किए गए। सीतारमण ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने का ऐलान किया। इसके साथ ही अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहां पढ़ें बजट के बड़े ऐलान
आयकर में छूट का ऐलान
- वेतनभोगियों को टैक्स छूट का ऐलान
- अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
- आयकर छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया।
- नई कर व्यवस्था बनाई जा रही है।
- छोटी अपीलों को निपटाने 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती होगी। कर रियायतों को बेहतर लक्षित करने धारा 54 और 54 च के तहत आवासीय गृह लाभ के पूंजीगत निवेश को 10 करोड़ किया गया।
अब ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब
| आय | टैक्स% |
| 0 से तीन लाख | 0 फीसदी |
| 3 से 6 लाख | 5 फीसदी |
| 6 से 9 लाख | 10 फीसदी |
| 9 से 12 लाख | 15 फीसदी |
| 12 से 15 लाख | 20 फीसदी |
| 15 लाख से ज्यादा | 30 फीसदी |
क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा
- महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा।
- खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे।
- सीमा शुल्क 13 फीसदी किया गया।
- कुछ मोबाइल फोन, कैमरे लेंस सस्ते होंगे।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे सस्ते।
- देशी किचन चिमनी होगी महंगी।
- विदेश से आने वाली चांदी से बनी चीजें होंगी महंगी।
- सोना, चांदी और प्लेटिनम होगा महंगा। इनपर कस्टम ड्यूटी बढ़ी।
- सिगरेट भी महंगी होगी। आपदा संबंधित ड्यूटी में इजाफा, अब 16 फीसदी।
- LED टीवी, बायोगैस भी होगी सस्ती।
- ब्लेंडेड CNG को जीएसटी से बाहर रखेंगे।
- ई व्हीकल की मशीनरी और बैटरी में इस्तेमाल होने वाली चीजों के बेसिक सीमा शुल्क में छूट मिलेगी।
- भारत में 31 करोड़ यूनिट मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा।
- कैमरा लेंस और कुछ पुर्जों के बेसिक सीमा शुल्क में रियायत।
- टीवी पैनल के ओपन सेल का सीमा शुल्क घटकर 2.5 प्रतिशत होगा।
- ई रसोईघर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क 7.5 % से बढ़ाकर 15 प्रतिशत।
- डीनेचर्ड की बेसिक सीमा शुल्क में छूट। ऊर्जा प्रयास सुगम होंगे।
- कच्चे ग्लिसरीन पर 7.5 से घटाकर 2.75 प्रतिशत किया गया है।
- समुद्री उत्पादों झींगी, श्रिंप पर शुल्क कम किया जा रहा है।
- स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क छूट पहले की तरह जारी रहेगी।
- MSME के लिए कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।
बजट में युवाओं के लिए बड़े ऐलान
- केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी।
- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएंगी, डिजि लॉकर की उपयोगिता बहुत बढ़ जाएगी और इसमें सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट होंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर खोले जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये तीन अलग-अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे। कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा। वहीं 5जी पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनेंगे।
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
महामारी से प्रभावित MSME को राहत
महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी।
रेलवे के लिए 2.04 लाख करोड़ का बजट
रेलवे के लिए 2.04 लाख करोड़ के पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है। यह 2014 से 9 गुना ज्यादा है और अब तक का सर्वाधिक है। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000
जनजातीय समूहों के लिए PMPBTG विकास मिशन
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।
कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाया गया
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।
बजट 2023 की 7 प्राथमिकताएं
बजट 2023 की 7 प्राथमिकताएं- समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण का भाषण
- बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
- 2047 तक एनीमिया खत्म करने का लक्ष्य
- शहरों में नालों की सफाई के लिए नई योजना
- फार्मा में रिसर्च के लिए नई योजना
- बागवानी फसलों के लिए 2,200 करोड़ रुपए का बजट। मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर काम हो रहा हैं। हम दुनिया में मोटे अनाज के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं।
- हम पांचवी बड़ी अर्थव्यव्स्था बन गए हैं।
- 80 करोड़ लोगों को 28 महीनें तक मुफ्त मिलेगा अनाज
- कोशिश है कि कोई भूखा न सोए
- मुफ्त अन्न अगले 1 साल तक
- सोसायटी के हर हिस्से तक सुविधा मुहैया
- भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
- दुनिया में सुस्ती के बाद भी 7% विकास दर
- दुनिया ने भारत की अर्थव्यवस्था को सराहा
- भारत कीअर्थव्यवस्था 10वें से 5वें नंबर पर पहुंची
- 2014 के बाद प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी हुई
- तकनीकी आधारित अर्थव्यवस्था पर फोकस
- जी 20 की अध्यक्षता मिलना बड़ी कामयाबी
- इस बजट में 7 प्राथमिकताएं
- पहली प्राथमिकता समावेशी विकास
- सबका विकास सबका साथ पर फोकस
- पिछड़ा वर्ग महिलाएं दिव्यंगों का विकास
- एससी, एसटी के विकास की कोशिशें
- अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी।
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपॉड्स, वाटर एयरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुत्थान किया जाएगा।
- कारोबार में PAN को सामान्य पहचान पत्र का दर्जा
- PAN कारोबार शुरू करने का मुख्य पहचान पत्र
- कारोबार में वन स्टॉप समाधार पर जोर
- पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया गया
- कारोबार में केवाईसी को आसान बनाया जाएगा
- पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है।
- पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।
- वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी।
- महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।
157 नए नर्सिंग कॉलेज
2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज
पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।
कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को दी जाएगी प्राथमिकता
कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
सरकार का आर्थिक एजेंडा
हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मज़बूत करने पर केंद्रित है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
2014 से सभी नागरिकों का जीवन बेहतर हुआ
2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।
अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है, यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
कैबिनेट बैठक खत्म, बजट को मिली मंजूरी
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उसके बाद संसद में हुई कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी मिली। जिसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण शुरू किया। 
शेयर बाजार में शानदार उछाल
बुधवार को बजट पेश होने से पहले शेयर बाजार में शानदार उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 378.32 अंक यानी 0.64 फीसदी की तेजी के साथ 59,928.22 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 109.95 अंक यानी 0.62 फीसदी की उछाल के साथ 17,772.10 पर देखा जा रहा था।
वित्त मंत्री ने संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आर्थिक सर्वे पेश किया। इसमें विकास दर 2023-24 में 6-6.8% रहने का अनुमान है। दुनियाभर में मंदी की आहट के बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में 6.5% बनी रहेगी। हालांकि, यह मौजूदा वित्त वर्ष के 7% और पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 के 8.7% के आंकड़े से कम है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ बजट सत्र
मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में पहला अभिभाषण था। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज का ब्योरा रखा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा- सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LoC से लेकर LAC तक हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, आर्टिकल 370 हटाने से लेकर तीन तलाक तक, मेरी सरकार की पहचान निर्णायक सरकार की रही है। उन्होंने 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने का भी लक्ष्य रखा।
6 अप्रैल तक चलेगा सत्र
संसद का यह बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर छह अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान 27 बैठक होंगी।
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सरकार ने मांगा विपक्ष से सहयोग
संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बजट सत्र के दौरान आम बजट 2023-24 पेश किया जाएगा। यह काफी महत्वपूर्ण सत्र है, हम सभी दलों का सहयोग चाहते हैं। विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों के संबंध में उन्होंने कहा कि विपक्ष के मुद्दों पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा होती है और नियमों के अनुसार उन्हें लिया जाता है।
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