दिल्ली सरकार ने राजधानी के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। 15 साल से पुराने पेट्रोल और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को फ्यूल देने पर रोक लगाने के फैसले को अभी टाल दिया गया है। सरकार ने इस बारे में एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) को पत्र लिखकर बताया है कि तकनीकी कारणों से फिलहाल यह बैन लागू नहीं किया जा सकता।
पुरानी गाड़ियां चलती रहेंगी
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो ठीक से मेंटेन नहीं हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी पुरानी गाड़ियों का सही रखरखाव कर रहे हैं, उन्हें दिक्कत न हो, यह भी सरकार का मकसद है।
CAQM का निर्देश और सरकार की आपत्ति
CAQM ने दिल्ली में पुराने वाहनों पर फ्यूल बैन लगाने का निर्देश जारी किया था, जिससे लगभग 60 लाख गाड़ियों पर असर पड़ता। इनमें कार, बाइक, ट्रक और विंटेज गाड़ियां शामिल थीं। लेकिन सरकार ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि निगरानी के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह सक्षम नहीं है।
कैमरे और लाउडस्पीकर बने बड़ी समस्या
दिल्ली सरकार ने बताया कि कई जगह लगे ANPR कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ये कैमरे पुराने वाहनों की पहचान के लिए जरूरी थे, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण इनसे डाटा सही नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा, लाउडस्पीकर भी खराब हैं जिससे सूचनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रहीं।
डेटा सिस्टम में तालमेल की कमी
सरकार ने एक और बड़ी समस्या बताई कि दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों से मिलने वाला डेटा आपस में जुड़ा नहीं है। इस वजह से प्रदूषण नियंत्रण और फ्यूल वितरण पर निगरानी करना मुश्किल हो रहा है। सरकार ने जल्द ही इन तकनीकी समस्याओं का हल निकालने की बात कही है।
फिलहाल राहत, लेकिन सख्ती भी बरकरार
इस फैसले से पुरानी गाड़ी रखने वालों को तो राहत मिली है, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। आगे चलकर अगर तकनीकी दिक्कतें दूर होती हैं, तो फ्यूल बैन फिर से लागू हो सकता है।
