दिल्ली सरकार ने अपने बजट 2025-26 में परिवहन, जलभराव, स्वच्छ ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता दी है। यह बजट दिल्ली को स्मार्ट, हरित और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नई योजनाओं से बेहतर सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ हवा, 24 घंटे बिजली आपूर्ति और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान मिलने की उम्मीद है।
5000 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली मेट्रो फेज-4 का विस्तार
- 5000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा, जिससे दिल्ली का ई-बस नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा।
- दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के तहत तीन नए रूटों पर काम तेज होगा—लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक, इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ और ऋठाला-बवाना-नरेला-नाथूपुर (कुंडली)।
- ₹12,952 करोड़ का परिवहन बजट, जिसमें ₹1,000 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए।
बाढ़ और जलभराव से राहत के लिए खास योजना
- हर साल मानसून में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ₹603 करोड़ का बजट आवंटित।
- ‘फ्लड कंट्रोल ड्रेनेज रीमॉडलिंग योजना’ के तहत नालों की जल वहन क्षमता बढ़ाने के लिए ₹150 करोड़।
- खुले जलाशयों की सफाई और गाद निकालने का कार्य किया जाएगा।
- आधुनिक मशीनरी खरीदी जाएगी, जिससे जलभराव और बाढ़ नियंत्रण में तेजी लाई जा सके।
हर घर को 24 घंटे बिजली और सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा
- ₹3,847 करोड़ का बजट निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए।
- ‘पीएम सूर्य घर: फ्री इलेक्ट्रिसिटी योजना’ के तहत दिल्ली सरकार केंद्र के साथ समझौता करेगी, जिससे ₹78,000 तक की सब्सिडी मिलेगी।
- 3 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए अगले तीन वर्षों में ₹50 करोड़ का निवेश।
- ओवरहेड तारों को हटाने और बिजली व्यवस्था को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए ₹100 करोड़ का बजट।
प्रदूषण नियंत्रण और हरित दिल्ली अभियान
- वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन के लिए ₹506 करोड़ का बजट।
- ‘प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपाय’ योजना के लिए ₹300 करोड़, जिससे दिल्ली में पर्यावरण सुधार की योजनाएं तेजी से लागू होंगी।
- दिल्ली के पार्कों और ग्रीन एरिया को बढ़ाने के लिए ‘दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी’ को ₹20 करोड़ का फंड।
- 70 लाख नए पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे दिल्ली का हरित क्षेत्र बढ़ेगा और प्रदूषण में कमी आएगी।
- 6 नए ‘सीएएक्यूएम’ (Continuous Ambient Air Quality Monitoring) स्टेशन स्थापित होंगे, जो वायु प्रदूषण के रीयल-टाइम डाटा से नीति निर्माण में मदद करेंगे।
- यमुना और दिल्ली के नालों में 32 ‘वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन’ स्थापित किए जाएंगे, ताकि जल की गुणवत्ता की निगरानी की जा सके।
- ‘इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC)’ स्थापित किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान डेटा-आधारित तरीकों से किया जा सकेगा।
दिल्ली बजट 2025-26 : स्वच्छ, हरित और आधुनिक शहर की दिशा में कदम
यह बजट दिल्ली को एक हरित, टिकाऊ और स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बेहतर परिवहन, प्रदूषण नियंत्रण, 24 घंटे बिजली और जलभराव की समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इन प्रयासों से न केवल दिल्लीवासियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि यह शहर पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ और आधुनिक भी बनेगा।
