Mohan Cabinet Meeting : मप्र में 1 लाख पदों पर होगी सरकारी भर्तियां, नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के लिए कलेक्टरों को मिलेगा फंड, जानें अन्य फैसले

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक का मुख्य फोकस रोजगार सृजन पर रहा, जिसमें आगामी दिसंबर से 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। वहीं नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर काे 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा।

12670 मिनी आंगनबाड़ी के लिए बड़ा निर्णय

कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 7,900 पदों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 12,670 आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन के लिए भी भर्ती की अनुमति दी गई है। मिनी आंगनबाड़ी में सहायिका नहीं होती है। इसका उन्नयन होने के बाद अब इन आंगनबाड़ी केंद्रों में 12670 सहायक और 476 सुपरवाइजर के पद स्वीकृत किए गए हैं। इस पर 213 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा। इसमें 179 करोड़ राज्य सरकार देगी और 34 करोड़ केंद्र सरकार देगी। कैबिनेट ने उद्योग और एमएसएमई सहित 11 विभागों को अगले चार वर्षों के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

सिंहस्थ के लिए हर अखाड़े को मिलेगी जमीन

कैबिनेट में उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। साधु-संतों के अखाड़ों को स्थाई जमीन आवंटन का अनुमोदन किया गया। हर अखाड़े को पांच बीघा जमीन दी जाएगी। जिसमें तीन बीघा में ही निर्माण होगा। बैठक में प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों और सड़क परियोजनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ।

प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन

कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश में ‘प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग’ की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। आयोग की कमेटी द्वारा नवंबर से दौरा आरंभ किया जाएगा। अब प्रदेश के संभाग, उपसंभाग, जिले, तहसील और विकास खंडों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। सीमाओं में परिवर्तन को लेकर लोगों से सुझाव दिए जाएंगे, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। इसके अतिरिक्त आयोग को नगरीय क्षेत्र की सीमाओं के प्रस्ताव भी दिए जा सकेंगे। आयोग के सदस्य नवंबर माह से विभिन्न संभागों में अपने दौरे प्रारंभ करेंगे। आवेदन अभ्यावेदन के लिए 4 से 6 महीने तक का समय मिलेगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

• बैठक में विश्वविद्यालय के पेंशनधारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन देने की मंजूरी भी दी गई। 2016 से जो भी रिटायर हुए हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
• बैठक में यह भी फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को इस माह 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा।
• नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। योजना का क्रियान्वयन कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए हर जिले के कलेक्टर को दस लाख रुपए का फंड दिया जाएगा।
• कैबिनेट बैठक में दीपावली पर्व के बाद मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा में मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के शामिल होने पर चर्चा हुई। सभी जनप्रतिनिधि गौशालाओं में जाकर गौवर्धन पर्व मनाएंगे।
• रीवा एयरपोर्ट के परिचालन को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई।

कल रीवा में होगी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव

बैठक में कल रीवा में होने वाली रीजनल इंवेस्टर समिट को लेकर भी चर्चा हुई। अब तक 4 हजार से ज्यादा निवेशकों के पंजीयन हो चुके हैं। रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीमेंट, पावर प्लांट, सोलर एनर्जी और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं हैं। यहां रिलायंस, हिंडाल्को, पतंजलि, डालमिया ग्रुप समेत सीमेंट ग्रुप के अन्य बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, जो यहां निवेश करेंगे।