इंदौर। ऐतिहासिक राजवाड़ा में सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार की विशेष कैबिनेट बैठक का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित कई मंत्री शामिल हुए, लेकिन कैबिनेट मंत्री विजय शाह की गैरमौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है।
मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के कारण इन दिनों कानूनी और सियासी संकट में घिरे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में उनकी अनुपस्थिति की कोई आधिकारिक जानकारी सरकार के पास नहीं थी।
राजवाड़ा में कड़ी सुरक्षा, सीमित प्रवेश
कैबिनेट बैठक के लिए राजवाड़ा के गणेश हॉल को चुना गया था। सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए गए थे और मंत्रियों के ओएसडी व अधिकारियों की पुष्टि के बाद ही बैठक स्थल में प्रवेश की अनुमति दी जा रही थी।
विवादित टिप्पणी से मचा था बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
गौरतलब है कि विजय शाह ने 12 मई को महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था- “पाकिस्तानियों ने हमारे लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी।” इस बयान के बाद देशभर में आलोचना हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने टिप्पणी को “पूरे देश को शर्मिंदा करने वाला” बताया और मंत्री की माफी को खारिज कर दिया।
28 मई तक गिरफ्तारी पर रोक, SIT करेगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मंत्री विजय शाह के बयान को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय एसआईटी (विशेष जांच टीम) के गठन का आदेश दिया है। इस टीम में सागर आईजी प्रमोद शर्मा, PHQ SAF डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी एसपी विनीता सिंह को शामिल किया गया है। जांच टीम को निर्देश दिए गए हैं कि वे मामले की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
मंत्री की माफी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई
सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने विजय शाह की माफीनामा याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया- ऐसी गंदी टिप्पणी जिससे पूरा देश शर्मिंदा हो, वह माफी से नहीं छुप सकती। आप एक सार्वजनिक पद पर हैं, जिम्मेदारी से बोलना सीखिए।
अब पचमढ़ी में प्रस्तावित है अगली कैबिनेट बैठक
राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक के बाद अब राज्य सरकार 3 जून को पचमढ़ी में अगली बैठक आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इससे पहले सिंग्रामपुर (रानी दुर्गावती की भूमि) और महेश्वर में बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। सरकार का उद्देश्य इन बैठकों के माध्यम से ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है।
