भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन के दौरे पर रहेंगे। यह दौरा मध्यप्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित करने, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं को तलाशने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस यात्रा के पहले चरण में वे दिल्ली पहुंचेंगे, जहां से वे दुबई के लिए रवाना होंगे।
दुबई में रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर फोकस
मुख्यमंत्री डॉ. यादव दुबई में लुलु इंटरनेशनल ग्रुप, लैंडमार्क ग्रुप और नखील ग्रुप जैसे बड़े रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस, रिटेल चेन और अन्य निवेश परियोजनाओं पर उच्च स्तरीय चर्चा की जाएगी। दुबई प्रवास के दौरान वे इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल (IBPC) के सदस्यों से भी बैठक करेंगे, जहां राज्य की निवेश नीति और औद्योगिक तैयारियों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा।
स्पेन में ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल सेक्टर से संवाद
दुबई के बाद मुख्यमंत्री 16 जुलाई को स्पेन के लिए रवाना होंगे और 19 जुलाई तक वहीं रहेंगे। इस दौरान वे बार्सिलोना में स्पेन की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनियों और ग्रीन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे निवेशकों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा टेक्सटाइल, गारमेंट और डिजाइन सेक्टर की कंपनियों से भी संवाद होगा। सरकार का लक्ष्य पीएम मित्र पार्क, टेक्सटाइल ODOP, और वर्धमान जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर्स को नई गति देना है।
जापान, यूके और जर्मनी से पहले हो चुके हैं संवाद
मुख्यमंत्री डॉ. यादव इससे पहले नवंबर-दिसंबर 2023 में यूके और जर्मनी और जनवरी 2024 में जापान का दौरा कर चुके हैं। इन दौरों के दौरान हेल्थ टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, यूनिवर्सिटी लिंकेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेशकों से बातचीत हुई थी और सकारात्मक माहौल बनने के संकेत मिले थे।
कांग्रेस ने उठाए सवाल, श्वेतपत्र की मांग
मुख्यमंत्री की इस यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लाड़ली बहनों को ₹1500 देने में असमर्थ है, नए पंजीयन भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में यह दौरा क्या आर्थिक बोझ नहीं बढ़ाएगा?
पटवारी ने मांग की कि अब तक मुख्यमंत्री द्वारा किए गए सभी विदेश दौरों का श्वेतपत्र (White Paper) लाया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो कि राज्य को कितना निवेश प्राप्त हुआ, कितना खर्च हुआ और क्या ठोस परिणाम सामने आए। उन्होंने यह भी पूछा कि निवेशकों से हुई बैठकों के बाद रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के मोर्चे पर क्या व्यावहारिक लाभ मिला है।
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