
दिल्ली में बीजेपी सरकार की ओर से 27 साल बाद पहला बजट (2025-26) पेश किया जाएगा, जो 80 हजार करोड़ का हो सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 25 मार्च को यह बजट विधानसभा में पेश करेंगी। इस बजट पर 26 मार्च को विस्तार से चर्चा की जाएगी और सभी विधायक सरकार की योजनाओं और नीतियों पर अपनी राय और प्रतिक्रिया विधानसभा में साझा करेंगे। इसके बाद, 27 मार्च को बजट पर बहस होगी, और मतदान के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी।
महिला समृद्धि योजना और विकास योजनाओं पर ध्यान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) पर महिला समृद्धि योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने 2500 की सहायता दी जाएगी, जिससे करीब 20 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। बजट में इस योजना की भी घोषणा की जा सकती है, और यह योजना दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
इन योजनाओं पर भी हो सकता है फोकस
दिल्ली सरकार के बजट में यमुना सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण, पानी की आपूर्ति, जलभराव की समस्या, सड़क निर्माण, और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए नई योजनाओं का ऐलान भी हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह बजट ‘विकसित दिल्ली’ के लिए होगा और इसे लोगों का बजट माना जाएगा। सरकार को ईमेल और वॉट्सएप के जरिए 10 हजार से ज्यादा सुझाव मिले हैं, जिन्हें बजट में शामिल किया जा सकता है।
दिल्ली के रेवेन्यू का मुख्य स्रोत टैक्स
दिल्ली सरकार का प्रमुख रेवेन्यू स्रोत टैक्स है। इसके तहत वैट, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, स्टांप ड्यूटी और रोड टैक्स जैसी विभिन्न टैक्स व्यवस्थाएं शामिल हैं। दिल्ली का कुल बजट का लगभग 70% हिस्सा टैक्स रेवेन्यू से मिलता है। इसके साथ ही दिल्ली भारत के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक है, और इस कारण दिल्ली के राजस्व में भी लगातार वृद्धि हो रही है।
केंद्रीय अनुदान से मिल रही मदद
दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। साल 2025-26 के बजट में दिल्ली के लिए ₹1348 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 968.01 करोड़ का अनुदान और ₹380 करोड़ का लोन शामिल है। चूंकि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है, यहां कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, और इन विभागों पर खर्च केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
पिछले बजट का रिकॉर्ड
पिछले बजटों की बात करें तो 2015-16 में दिल्ली का बजट 41129 करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर 76 हजार करोड़ तक पहुंच गया। स्वास्थ्य और शिक्षा पर दिल्ली सरकार अपने कुल बजट का लगभग 40% खर्च करती रही है, जो देश के किसी भी राज्य से ज्यादा है।
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